चंडीगढ़: पंजाब के सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज कहा कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय साल 2024-25 दौरान 7.69 करोड़ रुपये खर्च करने को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है.
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि केंद्रीय प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के ग्रांट इन एड कम्पोनेंट के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पंजाब प्रदेश के साल 2022-23 का एक्शन प्लान स्वीकृत किया गया था और इन प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिये साल 2023-24 में 17.24 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी, जिससे जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रोजेक्टों को पूरा किया जा सके. उन्होंने बताया कि मंजूर हुए 17.24 करोड़ रुपये को खर्च करने के लिये सीमा निर्धारित की थी.
उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर बठिंडा अधीन चल रहे विकास परियोजनओं के लिये 1.69 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी, जिसमें से पिछले वित्तीय साल दौरान 0. 84 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ और बकाया राशि 0.85 करोड़ रुपये को इस साल 2024-25 में खर्च करने की मंजूरी दी गयी है.
कपूरथला में खर्च होंगे 1.09 करोड़ रूपये
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जिला फरीदकोट अधीन चल रहे विकास प्रोजेक्टों के लिये 0.61 करोड़ रुपये में से पिछले वित्तीय साल दौरान 0.16 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ और बकाया राशि 0.45 करोड़ को चालू वित्तीय साल में खर्च करने की मंजूरी दी गई है. इसी तरह कपूरथला जिला अधीन चल रहे विकास प्रोजेक्टों के लिये 1.29 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी, जिसमें से पिछले वित्तीय साल दौरान 0.20 करोड़ रुपये खर्च किये गये और बकाया राशि 1.09 करोड़ को इस साल में खर्च करने की मंजूरी दी गयी है.
उन्होंने बताया कि इसी तर्ज और लुधियाना जिले अधीन चल रहे विकास प्रोजैक्टों के लिये 2.30 करोड़ रुपये में से पिछले वित्तीय साल दौरान केवल 0.66 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ और बकाया राशि 1.64 करोड़ को साल 2024- 25 में खर्च करने की मंजूरी दी गई है. मोगा जिला अधीन चल रहे विकास प्रोजेक्टों के लिये 1.32 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी, जिसमें से पिछले वित्तीय साल दौरान केवल 0.34 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ और बकाया राशि 0.98 करोड़ को इस वित्तीय वर्ष में खर्च करने की मंजूरी दी गई है. डॉ. कौर ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रोजेक्टों के लिये 8.28 करोड़ रुपये में से 5.59 करोड़ का खर्चा हुआ और 2.69 बकाया राशि को खर्च करने की मंजूरी चालू वित्तीय साल दौरान दी गई है.
