नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच की जा रही कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी।
आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर नौ मई या अगले सप्ताह अपना फैसला सुनाने का निर्णय किया।
इस बीच, राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। इससे पहले, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए ईडी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने कहा था कि वह भविष्य में आप सुप्रीमो की आगे की हिरासत का अनुरोध करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
ईडी ने 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली सरकार के अन्य मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से कथित उत्पाद शुल्क घोटाले का “मुख्य साजिशकर्ता” करार दिया है।
