भिलाई में MSME के राष्ट्रीय सम्मेलन में CM विष्णुदेव साय ने ने लघु उद्योग भारती की मांग पर जल्द ही संस्था को कौशल विकास के लिए जमीन देने और MSME का अलग से मंत्रालय बनाने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर नई उद्योग नीति लागू की जाएगी।
इस दौरान उन्होंने कहा कि नई उद्योग नीति उद्योगपतियों से लेकर लघु उद्योगपतियों समेत सभी के लिए लाभकारी होगी। मुख्यमंत्री साय ने इस सम्मेलन को काफी कारगर बताया।
मंत्री ने कहा जल्द कैबिनेट में लागू होगी नई उद्योग नीति
छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि इस बार की उद्योग नीति काफी अच्छी बनी है। जल्द ही कैबिनट में लाकर इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय की बकाया कस्टम मीलिंग की बकाया राशि भी जल्द ही राइस मिलर्स को देने की बात कही।
मुख्यमंत्री से क्या क्या मांगें रखी गई थी ?
- MSME को पृथक मंत्रालय बनाने की मांग।
- राइस मिलर्स को दो साल के कस्टम मिलिंग की राशि का भुगतान करने।
- आयातित खाद्यानों से मंडी शुल्क में छूट।
- ट्रेड चेंज करने पर लीज रेंट परिवर्तित न करने।
- डीबीटी व्यवस्था लागू करने।
- लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के लिए भूमि जैसे मांगे भी शामिल रहीं।
भिलाई के अग्रसेन भवन में हुआ कार्यक्रम
बता दें कि शुक्रवार शाम भिलाई के अग्रसेन भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 4 राज्यों से लघु उद्योग भारती के सदस्य पहुंचे थे। कार्यक्रम में विधायक ललित चंद्राकर, विधायक गजेंद्र यादव मौजूद थे।
