भोपाल। लोकसभा चुनाव के बाद मध्यप्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कर (Tax) बढ़ाने की तैयारी है। संपत्ति कर, पानी और सीवेज टैक्स समेत अन्य स्थानीय करों में इजाफा होगा। नगरी विकास एवं आवास विभाग ने टैक्स में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया है।
प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद आमजन की जेबों पर भार पड़ने वाला है। दरअसल, प्रॉपर्टी टैक्स, पानी, सीवेज टैक्स, कचरा प्रबंधन शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार कचरा प्रबंधन, सीवेज और पानी पर जितना खर्च करती है, उसी अनुपात में इसका शुल्क बढ़ाया जाएगा। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स में कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक दो सालों में जितना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया गया है, उसी के मुताबिक नया टैक्स निर्धारित किया जाएगा।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। आत्मनिर्भर नगरीय निकाय के लिए नए कर की प्लानिंग की जा रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय शहरी विकास सचिव अनुराग जैन ने भोपाल में केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने पेयजल योजनाओं के लिए नगरीय निकायों को संचालन और संधारण की राशि देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बैठक में कहा था कि अब निकायों को आत्मनिर्भर होना होगा।
