भोपाल। मध्य प्रदेश में विभागों की मनमर्जी खर्च से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसे रोकने के लिए अब शासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि 30 करोड़ रुपए से ज्यादा के भुगतान पर अनुमति लेना पड़ेगा।
वित्त विभाग के आदेश के बाद 30 करोड़ के भीतर ही अफसर भुगतान कर सकेंगे। फ्लैगशिप योजनाओं को छोड़कर बाकी योजनाओं के भुगतान के लिए अनुमति लेनी होगी। वित्त विभाग ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को आदेश दे दिया है।
बता दें कि 33 विभागों की 40 से अधिक योजनाओं का बजट मध्य प्रदेश सरकार रोक चुकी है। विभागों की मनमर्जी की वजह से सरकार को कर्ज भी लेना पड़ रहा है। यही वजह है कि आर्थिक संकट से उभरने के लिए खर्च रोकने पर भी फोकस किया जा रहा है।
