रायपुर। विधानसभा में बिलासपुर संभाग में डीएमएफ मद से सड़क निर्माण और 2021 में स्वीकृत सड़क पर अब तक काम शुरू नहीं होने के मामले में सत्ता पक्ष के विधायकों ने सवाल उठाए। मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने अपने जवाब में कहा कि सड़क निर्माण का भौतिक सत्यापन करने विधायक के साथ कार्यपालन यंत्री लवल के अधिकारी जाएंगे। यहां पर गड़बड़ी पाए जाने पर उसकी जांच भी कराई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने 30 लाख में सड़क निर्माण करने और वह भी अब तक पूरा न होने को लेकर तंज कसा कि 30 लाख में कौन सी सड़क बनती है। ये कैसा जादू है और जादूगर कौन है।
विधायक धरमलाल कौशिक ने बिलासपुर और मुंगेली में प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए सड़क स्वीकृत किए गए हैं, जो 2021 से है। इस काम में टेंडर की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी। सवाल के जवाब में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया कि टेंडर की प्रक्रिया विस्तृत है और जल्द ही काम शुरू होगा। विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा, प्रदेश में सड़कों की हालत खराब है, ले देकर कुछ सड़क स्वीकृत हुई हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और खराब है, जिसके कारण गांव वाले नाराज हैं। मंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि टेंडर की प्रक्रिया विस्तृत नहीं है, जो चलती रहेगी। जब राशि स्वीकृत हो चुकी है, तो उस सड़क का काम क्यों नहीं कराया जा रहा है। काम की कुछ समय सीमा बताएंगे। जवाब में मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि इस काम को शीघ्र किया जाएगा, क्योंकि समय से पहले टेंडर खोल नहीं सकते। जैसे ही टेंडर की समय सीमा पूरी होगी, टेंडर खोलकर काम बांट दिया जाएगा। उन्होंने कहा, एक सप्ताह में काम शुरू हो जाएगा।
डीएमएफ मद से सड़क निर्माण में भष्ट्राचार
एक अन्य सवाल में भाजपा विधायक धरमजीत सिंह ने तखतपुर विधानसभा में डीएमएफ राशि से सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया। दस साल में तखतपुर विधानसभा में कितनी सड़के आरईएस ने बनाई हैं। यहां जवाब आया है कि दस साल में दस सड़क आरईएस ने बनाई, जिसमें अभी तीन सड़क पर काम चल रहा है। ये तीनों सड़क 22-23 में डीएमएफ मद से स्वीकृत हुई है, जिसमें दो सड़कें 30 लाख और एक सड़क 18 लाख की लागत से बनाई जा रही है। इन तीनों ही सड़क निर्माण में जो बात सामने आई है, वो ये है कि तीनों ही सड़क में मुरुम बिछाई का काम पूरा किया गया है। शेष काम प्रगति पर है। इसी काम को लेकर 29 नवंबर को तीनों ही ठेकेदारों को नोटिस दिया गया है, जो इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि डीएमएफ की राशि का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। विधायक ने मंत्री से कहा, तो क्या आप अपने अधिकारी को ये आदेश देंगे कि वो मुझे मौके पर ले जाकर तीनों ही सड़कों का भौतिक सत्यापन कराएं। साथ ही हर सड़क के दुरुस्त होने की बात कही गई है। क्या इसका सत्यापन भी कराया जाएगा।
गलती हुई तो जांच के बाद होगी कार्रवाई
जवाब में मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा, निश्चित रूप से आप जिला लेवल के ईई स्तर अधिकारी के साथ जाकर सड़क निर्माण कार्य को देख सकते हैं। मौके पर जाकर जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उसे देखकर अधिकारियों से सलाह मशविरा कर सकते हैं। साथ ही साथ सड़क क्यों नहीं बनी, इस बात की भी जांच कराई जाएगी।
कौन जादूगर बना रहा सड़क
मंत्री का जवाब सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मंत्री से पूछा कि 30 लाख में कौन सी सड़क बनती है। ये कैसा जादू है और कौन जादूगर है, जो 30 लाख में सड़क बना रहा है। अध्यक्ष के सवाल पर विधायक धरमजीत सिंह ने कहा, यही वो डीएमएफ का पैसा है, जिसे इस तरह के कामों में लगाकर बंदरबांट किया जाता है। इस पर अध्यक्ष ने मंत्री को सवाल का जवाब और कार्रवाई की बात करने पर बधाई दी।
औद्योगिक क्षेत्र की सरकारी जमीन से हटेगा अवैध कब्जा
एक अन्य प्रश्न में विधानसभा में विधायक रिकेश सेन ने हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में 100 एकड़ पर हुए अवैध कब्जे का मामला उठाया। उन्होंने उद्योग मंत्री से जवाब मांगा कि क्या वो सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करवाएंगे, जिससे वहां की जमीन पर उद्योग लगाकर नौजवानों को रोजगार दिया जा सके। सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा, यदि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण हुआ है, तो उसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
