आसमान से गिरे खजूर में लटके शिक्षक, तबादले में डीईओ के विकल्प पर पोस्टिंग को लेकर सवाल, गजेंद्र यादव की नहीं चली तो अफसरों ने निकाला बीच का रास्ता,सीएम को अंधरे में रखकर बना दी गई सूची

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लंबे समय से प्रतीक्षित तबादले की सूची आखिरकार जारी हो गई है। करीब 600-700 शिक्षकों के तबादले वाली इस सूची के सामने आने के बाद अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किसका तबादला कहां हुआ? बड़ा सवाल यह है कि तबादले के बाद पदस्थापना का अधिकार आखिर किस आधार पर और किसके हाथ में छोड़ा गया है? यह वैसा ही है कि आसमान से गिरे तो खजूर पर लटके!

तबादला सूची में करीब 20 अलग-अलग तबादला आदेशों को क्लप कर एक संयुक्त ट्रांसफर सूची जारी की गई है। इन आदेशों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नई पदस्थापना “जिला शिक्षा अधिकारी के विकल्प पर” छोड़ी गई है। सवाल यह है कि जब स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर स्वीकृत और रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध है, तो फिर शिक्षकों की पदस्थापना का विकल्प डीईओ के विवेक पर छोड़ने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी?

600 से ज्यादा शिक्षकों की पोस्टिंग का फैसला डीईओ के भरोसे क्यों?

तबादला सूची में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों को स्थानांतरित तो कर दिया गया, लेकिन उनकी नई पदस्थापना स्पष्ट रूप से किसी स्कूल में नहीं की गई। इसके बजाय आदेश में डीईओ के विकल्प पर पदस्थापना का उल्लेख कर दिया गया। सवाल उठता है कि जब विभाग को पता है कि किस जिले में कौन सा पद रिक्त है, किस स्कूल में शिक्षक की कमी है और कहां स्वीकृत पद उपलब्ध हैं, तो फिर शिक्षक को स्कूल आवंटित करने का काम डीईओ के विवेक पर क्यों छोड़ा गया? क्या विभाग के पास तबादला करने से पहले रिक्त और स्वीकृत पदों का मिलान करने का समय नहीं था? अगर यह जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है तो फिर पदस्थापना के लिए इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को डीईओ के विकल्प पर रखने की जरूरत क्यों पड़ी?

600 से ज्यादा नाम, लेकिन स्कूल का पता डीईओ बताएंगे!
अगर 20 में से 18 और 28 में से 25 शिक्षकों की पोस्टिंग किसी निर्धारित स्कूल में नहीं की गई, तो क्या विभाग यह बताएगा कि आखिर इन शिक्षकों को किस आधार पर स्थानांतरित किया गया? क्या संबंधित जिलों में उनके विषय और पद के अनुसार रिक्तियां उपलब्ध थीं? अगर थीं, तो स्कूल का नाम आदेश में क्यों नहीं दिया गया?

विकल्प का आधार क्या है?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि “डीईओ के विकल्प” की स्पष्ट परिभाषा क्या है? क्या डीईओ को मनचाहे स्कूल में शिक्षक की पदस्थापना करने का अधिकार है? क्या इसके लिए कोई लिखित मापदंड है? क्या पहले एकल शिक्षकीय स्कूलों की सूची देखी जाएगी? क्या शिक्षक विहीन स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी? क्या ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों को प्राथमिकता मिलेगी?

खुलेगा पोस्टिंग में ‘डील’ का रास्ता?

तबादला आदेश में यदि यह स्पष्ट कर दिया जाता कि डीईओ के विकल्प पर रखे गए शिक्षकों को शिक्षक विहीन या एकल शिक्षकीय स्कूलों में काउंसिलिंग के माध्यम से पदस्थ किया जाएगा, तो प्रक्रिया पर सवाल कुछ हद तक कम होते। लेकिन जब कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश सामने नहीं है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अब पोस्टिंग का असली खेल तबादले के बाद शुरू होगा?

क्या तबादले के बाद फिर शुरू होगी पोस्टिंग की दौड़?
शिक्षक पहले तबादले के लिए परेशान थे। अब तबादला हो गया तो बड़ी संख्या में शिक्षकों के सामने अगला सवाल है—पोस्टिंग कहां मिलेगी? अगर डीईओ के विकल्प पर पोस्टिंग होनी है, तो शिक्षक स्वाभाविक रूप से अपनी पसंद के स्कूल में पदस्थापना पाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में क्या विभाग ने कोई पारदर्शी प्रक्रिया तय की है? क्या सभी शिक्षकों को रिक्त पदों की सूची सार्वजनिक कर विकल्प देने का मौका मिलेगा?

क्या मेरिट, वरिष्ठता, विषय की आवश्यकता और स्कूल की स्थिति को आधार बनाया जाएगा? या फिर पूरी प्रक्रिया सिर्फ अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगी? यही वह बिंदु है जहां भ्रष्टाचार की आशंका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी अधिकारी या व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप बिना प्रमाण के नहीं लगाया जा सकता। लेकिन व्यवस्था में यदि पारदर्शी मापदंड नहीं होंगे, तो संदेह और शिकायतों की गुंजाइश जरूर बढ़ेगी।

विभागीय अधिकारी ने बताया क्या है नियम?
इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग के एक उच्चाधिकारी के मुताबिक, डीईओ के विकल्प पर पदस्थापना की व्यवस्था विभाग में मौजूद है। ऐसी स्थिति में जहां रिक्त और स्वीकृत पदों को लेकर अस्पष्टता हो, किसी स्कूल में एक से अधिक विकल्प उपलब्ध हों या किसी शिक्षक की विशेष परिस्थिति अथवा शारीरिक समस्या हो, वहां डीईओ को शैक्षिक हित को ध्यान में रखते हुए पदस्थापना करने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन यहां फिर सवाल उठता है—क्या 600 से ज्यादा शिक्षकों के मामले में ऐसी परिस्थितियां एक साथ पैदा हो गईं? क्या इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों में रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी? अगर नहीं थी तो तबादला आदेश जारी करने से पहले इसका समाधान क्यों नहीं किया गया?

अधिकारी बोले- पारदर्शिता की उम्मीद है
एक अन्य अधिकारी ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि इतनी बड़ी संख्या में तबादला सूची में DEO के विकल्प पर पदस्थापना का मामला सामान्य नहीं है। उनसे जब पूछा गया कि क्या इससे भ्रष्टाचार की संभावना नहीं बढ़ेगी, तो उनका कहना था कि नियम के मुताबिक संबंधित अधिकारी को पोस्टिंग से पहले विभाग से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अधिकारी ने यह भी कहा कि यदि डीईओ अपने विवेक से पदस्थापना करते हैं तो उनसे शैक्षणिक हित और पारदर्शिता का ध्यान रखने की उम्मीद की जाती है। क्या सिर्फ उम्मीद के भरोसे इतनी बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया छोड़ी जा सकती है?

कहीं ग्रामीण स्कूल फिर न हो जाएं खाली
सबसे बड़ी चिंता ग्रामीण और दूरस्थ स्कूलों को लेकर है। यदि डीईओ को बिना स्पष्ट मापदंड के पदस्थापना का अधिकार दिया गया तो आशंका है कि शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार शहरी या सुविधाजनक स्कूलों में पदस्थापना कराने का प्रयास कर सकते हैं।

ऐसे में सवाल यह है कि जिस तबादला प्रक्रिया का उद्देश्य
प्रशासनिक संतुलन और शिक्षकों की सुविधा था, कहीं वही प्रक्रिया ग्रामीण स्कूलों के लिए नई समस्या तो नहीं बन जाएगी? क्यों न डीईओ के विकल्प पर रखे गए सभी शिक्षकों की काउंसिलिंग कराई जाए? क्यों न पहले शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय स्कूलों की सूची जारी की जाए? क्यों न शिक्षकों को पारदर्शी तरीके से विकल्प दिए जाएं और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए?

असली परीक्षा अब तबादले की नहीं, पोस्टिंग की
तबादला सूची जारी हो चुकी है। अब असली परीक्षा विभाग की पोस्टिंग प्रक्रिया की है। विभाग यदि स्पष्ट कर दे कि डीईओ के विकल्प पर रखे गए शिक्षकों की पदस्थापना रिक्त पद, विषय की आवश्यकता, शिक्षक विहीन स्कूल, एकल शिक्षकीय स्कूल, वरिष्ठता और पारदर्शी काउंसिलिंग के आधार पर होगी, तो विवाद की गुंजाइश काफी कम हो सकती है। लेकिन यदि पोस्टिंग का पूरा अधिकार सिर्फ अधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया, तो सवाल उठते रहेंगे।