प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के 5 लाख 11 हजार PM आवास हितग्राहियों को 2044 करोड़ की पहली किस्त की राशि ट्रांसफर किए हैं। इसी बीच CM विष्णुदेव साय ने मोर आवास, मोर अधिकार कार्यक्रम में एक महिला हितग्राही के पैर धोए। हितग्राही के सामने हाथ जोड़े और मकान भी सौंपा। रायपुर में मंगलवार काे इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम के दौरान CM साय ने कहा कि PM आवास के लिए किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर एक रुपए की भी वित्तीय शिकायत आती है तो सीधे कलेक्टर्स पर कार्रवाई की जाएगी।
CM साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8 लाख 46 हजार 932, शहरी आवास योजना के 23 हजार 71 हितग्राहियों को आवास दिए जा रहे हैं। देशभर में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास का 30 प्रतिशत आवास छत्तीसगढ़ में स्वीकृत हुआ है, यह बड़ी बात है। साय ने कहा कि PM ने कहा था कि सरकार बनते ही वंचित हितग्राहियों को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी देंगे। वो पूरा हो रहा है। साय ने कहा कि 8 लाख 46 हजार 932 हितग्राहियों को पैसे जारी किए जा चुके हैं।
वहीं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि ऐसे लोग जिनका नाम आवास की लिस्ट में रह गया था। उनको भी नाम जोड़ने का अवसर मिलेगा। विजय शर्मा ने कहा कि 2011 के आवासहीनों की सूची जिसे परमानेंट वेटिंग लिस्ट कहा जाता है, वह छत्तीसगढ़ में पूरी हुई है। आवास प्लस की सूची में भी लगता था कि हमारे गांव में कुछ लोग हैं, जिनका नाम अब भी छूटा हुआ है। ऐसे छूटे हुए लोगों का नाम भी अब 17 सितंबर के बाद से जोड़ा जा सकेगा। 17 सितंबर को ही लगभग 1 लाख 96 हजार वो प्रधानमंत्री आवास जो विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद प्रदेश में बने हैं, उनका भी गृह प्रवेश होगा।
विजय शर्मा ने बताया कि अभी जिनके पास टू व्हीलर है, मछली पकड़ने की नाव है, रेफ्रीजरेटर है, लैंडलाइन फोन है, या जिनकी आय 10 हजार रुपए थी। वह अब 15 हजार तक है, जिनके पास ढाई एकड़ सिंचित या पांच एकड़ असिंचित भूमि है, वे सभी प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र होंगे। बता दें कि रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री लखन लाल देवांगन, मंत्री दयाल दस बघेल, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी आदिवासी महिलाओं के पैर पखारे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह भी पहुंचे।
