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J&K News: जम्मू-कश्मीर को मिलेंगे 13 नए केंद्रीय विद्यालय, कैबिनेट से मिली मंजूरी, शिक्षा का नए युग की शुरुआत

जम्मू-कश्मीर में 13 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोले जाएंगे। प्रदेश में मौजूदा समय में 39 केंद्रीय विद्यालय हैं। नए विद्यालय खुलने से इनकी संख्या 52 हो जाएगी। नए केंद्रीय विद्यालय प्रदेश में साक्षरता के ग्राफ को तो ऊपर उठाएंगे ही, साथ में दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक में देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई। इस फैसले में जम्मू-कश्मीर को सबसे अधिक केंद्रीय विद्यालय मिले हैं।

प्रदेश के जिला रामबन में गूल और रामबन में दो नए केवी खोले जाएंगे। इसी तरह जिला कठुआ के बनी और रामकोट, जिला रियासी में रियासी व कटड़ा (ककरियाल) में केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इसके अलावा जिला पुलवामा के रतनीपोरा और गैलेंडर (चांदरा), जिला किश्तवाड़ के मुगल मैदान, जिला पुंछ के गुलपुर, जिला कुपवाड़ा के द्रगमुल्ला, जिला सांबा के विजयपुर, जिला उधमपुर के पंचैरी में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे।

85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना और एक मौजूदा केंद्रीय विद्यालय के विस्तार के लिए 2025-26 से आठ वर्षों की अवधि में कुल अनुमानित निधि की आवश्यकता 5,872.08 करोड़ रुपये होगी। इन नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से देशभर में 82,000 से अधिक छात्रों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगा। इसमें जम्मू-कश्मीर से भी हजारों बच्चे शिक्षा का यह लाभ उठा पाएंगे।

भारत सरकार की ओर से नवंबर 1962 में केंद्रीय विद्यालय की योजना को मंजूरी दी गई थी। मौजूदा समय में देश में 1,256 कार्यात्मक केंद्रीय विद्यालय हैं। इनमें तीन विदेश में मास्को, काठमांडू और तेहरान हैं। इन स्कूलों में 13.56 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। 50 प्रतिशत केवी उधमपुर संसदीय क्षेत्र को मिलेकठुआ-उधमपुर से सांसद और पीएमओ में मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर को देश में सबसे अधिक केंद्रीय विद्यालय देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नए मिले केंद्रीय विद्यालयों में उधमपुर संसदीय क्षेत्र को ही 50 प्रतिशत भागीदारी मिली है। इनके खुलने से अच्छी पढ़ाई से वंचित रह जाने वाले बच्चों को बड़ा लाभ मिलेगा।

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