Madhu Koda Money Laundering Case: मधु कोड़ा को बड़ा झटका, मुंबई की 60 करोड़ की संपत्ति पर ED का कब्जा बरकरार

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा अनियमितता मामले में सफेमा ट्रिब्यूनल ने अहम फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने मुंबई स्थित 60 करोड़ रुपये से अधिक बाजार मूल्य वाली संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जब्ती से मुक्त करने से इनकार कर दिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 30 करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली के लिए इस संपत्ति से ईडी का अटैचमेंट हटाने की मांग की थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने बैंक की याचिका खारिज कर दी।

बैंक सीधे नहीं कर सकेगा संपत्ति की नीलामी
ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यूनियन बैंक इस संपत्ति को सीधे नीलाम या बेच नहीं सकता। कर्ज की वसूली के लिए बैंक को पीएमएलए (PMLA) की विशेष अदालत में नीलामी की अनुमति के लिए दावा पेश करना होगा। यदि नीलामी से रकम प्राप्त होती है, तो उसमें से बैंक को केवल अपना वास्तविक बकाया लेने का अधिकार होगा। शेष राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय को सौंपनी होगी।

कैसे 30 करोड़ रुपये तक पहुंचा बैंक का कर्ज?
जांच एजेंसियों के अनुसार, मधु कोड़ा से जुड़े कथित वित्तीय सिंडिकेट की कंपनियों मेसर्स बालाजी लाइफस्टाइल रियल्टर्स और बालाजी यूनिवर्सल ट्रेडलिंक्स ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लिया था। शुरुआत में कंपनियों को 20 करोड़ रुपये का कर्ज और पांच करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट दी गई थी। बाद में इस ऋण सीमा को बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस कर्ज के बदले मुंबई के माटुंगा ईस्ट स्थित बेबीलोन बिल्डिंग के कई फ्लैट बैंक के पास गिरवी रखे गए थे। बाद में इन संपत्तियों को लेकर ईडी की कार्रवाई हुई।

सरकारी मूल्यांकन 9.57 करोड़, बाजार कीमत 60 करोड़ से अधिक
मामले में संपत्तियों के मूल्यांकन को लेकर भी अहम जानकारी सामने आई है। बेबीलोन बिल्डिंग स्थित फ्लैटों का सरकारी मूल्यांकन करीब 9.57 करोड़ रुपये किया गया था, जबकि इनका बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया। इसी संपत्ति पर ईडी का अटैचमेंट बरकरार रखने के फैसले से बैंक को तत्काल राहत नहीं मिल सकी है।

2009 की आयकर छापेमारी से खुला था मामला
इस पूरे वित्तीय नेटवर्क का खुलासा वर्ष 2009 में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों से हुआ था। जांच एजेंसियों को कथित वित्तीय लेनदेन और कंपनियों के नेटवर्क से जुड़े दस्तावेज मिले थे। इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ी और संपत्तियों को लेकर ईडी ने कार्रवाई की। अब सफेमा ट्रिब्यूनल के फैसले से मुंबई की इस संपत्ति पर ईडी का अटैचमेंट बरकरार रहेगा।