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Justice BV Nagarathna News: सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना एक बार फिर चर्चा में हैं। 6 नवंबर 2026 को सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही को लेकर उनकी टिप्पणी ने नई बहस छेड़ दी है। इससे पहले नोटबंदी, खनिज अधिकार और औद्योगिक अल्कोहल जैसे महत्वपूर्ण मामलों में भी उन्होंने संविधान पीठ के बहुमत से अलग राय रखी थी। अब उनकी संभावित नियुक्ति भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में देखी जा रही है। आखिर कौन हैं जस्टिस नागरत्ना और किन फैसलों ने उन्हें अलग पहचान दिलाई है?
सरकारी कर्मचारियों को लेकर क्या कहा था?
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही की कमी पर सवाल उठाए। 6 नवंबर 2026 को जस्टिस आर. महादेवन के साथ सुनवाई करते हुए उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बताते हुए उनके कामकाज और जिम्मेदारियों पर टिप्पणी की।
उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होनी चाहिए, ताकि उनके कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाओं का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है।
हालांकि, इन टिप्पणियों को सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था लागू करने का आदेश समझना सही नहीं होगा। ये एक विशेष मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश की मौखिक टिप्पणियां थीं।
नोटबंदी पर सरकार के फैसले से जताई थी असहमति
जस्टिस नागरत्ना का सबसे चर्चित फैसला वर्ष 2016 की नोटबंदी से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की थी। इस फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई की।
पीठ ने 4:1 के बहुमत से नोटबंदी को वैध माना, लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने इससे असहमति जताई। उनका कहना था कि इतने बड़े आर्थिक फैसले को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की प्रक्रिया के तहत केवल सरकारी अधिसूचना से लागू करना उचित नहीं था। इसके लिए संसद के कानून की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी।
उनकी यह असहमति भारतीय न्यायपालिका के महत्वपूर्ण फैसलों में गिनी जाती है। इस मामले में उन्होंने प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता पर विशेष जोर दिया।
खनिज अधिकारों पर भी बहुमत से अलग फैसला
जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने खनिज अधिकारों और रॉयल्टी से जुड़े मामले में 8:1 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बहुमत ने स्पष्ट किया कि खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी टैक्स नहीं है और राज्यों को खनिज अधिकारों तथा खनिजयुक्त जमीन पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त है।
लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने अलग राय रखते हुए कहा कि खनिजों पर मिलने वाली रॉयल्टी कर की प्रकृति रखती है। उन्होंने यह भी माना कि इस क्षेत्र में केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों की सीमाओं को ध्यान में रखना जरूरी है। उनके अनुसार, राज्यों को अलग से कर लगाने की अनुमति देने से दोहरे कराधान की स्थिति पैदा हो सकती है।
Industrial Alcohol पर केंद्र और राज्यों की शक्तियों को लेकर अलग राय
अक्टूबर 2024 में औद्योगिक अल्कोहल के नियमन से जुड़े मामले में भी जस्टिस नागरत्ना ने बहुमत से असहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय पीठ ने 8:1 से फैसला सुनाते हुए माना कि राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल के नियमन की विधायी शक्ति है।
इसके विपरीत जस्टिस नागरत्ना का मानना था कि औद्योगिक अल्कोहल और मानव उपभोग के लिए इस्तेमाल होने वाली शराब अलग-अलग श्रेणियां हैं। उनके अनुसार, औद्योगिक अल्कोहल पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होना चाहिए।
कौन हैं जस्टिस बी.वी. नागरत्ना?
30 अक्टूबर 1962 को बेंगलुरु में जन्मीं जस्टिस नागरत्ना का पूरा नाम बैंगलोर वेंकटरमैया नागरत्ना है। वह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ई.एस. वेंकटरमैया की बेटी हैं। उनके पिता वर्ष 1989 में देश के 19वें CJI बने थे।
उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया और इसके बाद कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 1987 में उन्होंने वकालत शुरू की। करीब दो दशक तक कानूनी क्षेत्र में काम करने के बाद 18 फरवरी 2008 को कर्नाटक हाई कोर्ट की अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुईं। 17 फरवरी 2010 को स्थायी न्यायाधीश बनीं। 31 अगस्त 2021 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इस तरह हाई कोर्ट से देश की सर्वोच्च अदालत तक उनका सफर पूरा हुआ।
कब बनेंगी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश?
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठता क्रम के आधार पर जस्टिस नागरत्ना का नाम देश की अगली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में सामने आ रहा है। मौजूदा अनुमान के अनुसार, जस्टिस विक्रम नाथ के 23 सितंबर 2027 को सेवानिवृत्त होने के बाद 24 सितंबर 2027 को जस्टिस नागरत्ना CJI की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं।
उनकी सेवानिवृत्ति 29 अक्टूबर 2027 को निर्धारित है। इस हिसाब से उनका संभावित कार्यकाल लगभग 36 दिन का होगा। हालांकि, यह वरिष्ठता की मौजूदा परंपरा पर आधारित अनुमान है, अंतिम नियुक्ति की औपचारिक घोषणा नहीं।
छोटे कार्यकाल के बावजूद क्यों ऐतिहासिक होगा यह पल?
भारत के सुप्रीम कोर्ट को अब तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं मिली है। ऐसे में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना का संभावित CJI बनना न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।
