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झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभ से वंचित 20 हजार लाभार्थियों के लिए ख़ुशी की खबर सामने आई है। साल के शुरूआती महीने जनवरी से इनके रुके हुए भुगतान का रास्ता अब साफ हो गया है। खबर आ रही है कि अगले एक-दो दिनों में इन्हें भुगतान होने की संभावना है। गौरतलब है कि, सत्यापन में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर पहले कुल 77 हजार लाभार्थियों का भुगतान राज्य सरकार की ओर से रोककर रखा गया था। हालांकि लगातार सत्यापन करने के बाद इनमें से 20100 से अधिक लाभार्थी होल्ड सूची से बाहर हो गए हैं।
जानकारी के अनुसार, इन सभी लाभार्थियों की अप्रैल की सम्मान राशि की भुगतान की भी तैयारी है। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सारी तैयारी कर रखी है। हालांकि राज्य मुख्यालय से अबतक भुगतान का आदेश नहीं हुआ है, इसलिए लाभार्थियों के खाते में पैसे नहीं भेजे गए हैं। बताया जाता है कि इस मद पैसे की कोई कमी नहीं है। मंईयां सम्मान योजना के लिए 550 करोड़ रुपये सिर्फ इसी मद में जिला प्रशासन को सरकार ने उपलब्ध कराए हैं।
उल्लेखनीय है कि मार्च में लाभार्थियों को एक साथ तीन महीने की राशि का भुगतान किया गया था। तब दो लाख से अधिक लाभार्थियों को 7500-7500 रुपये दिए गए थे। लेकिन 77 हजार लाभार्थियों का पैसा रोक दिया गया था।
विभाग के अनुसार, इनमें से अधिकांश आधार नंबर का आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं था। ऐसे भी मामले सामने आए कि एक ही परिवार के दो या तीन लाभार्थियों का एक ही बैंक खाता निकला। डीबीटी भुगतान में हर लाभार्थियों का अलग बैंक खाता होना चाहिए। कुछ के आधार नंबर गलत तो कुछ के बैंक अकाउंट नंबर गलत अंकित हो गए थे। जिन लाभार्थियों को दिसंबर में पहली बार 2500 रुपए की पहली किस्त मिली थी, और बाद में नहीं मिली, उन्हें इस बार 10 हजार रुपए मिल सकते हैं।
जिन 20,100 से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो गया है, उन्हें इतनी राशि मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि अब उन्हें एकमुश्त चार महीने की सम्मान राशि एक साथ मिल सकती है। वैसे तो अप्रैल व मई की राशि बकाया हो चुकी है। परंतु अभी विभाग से सिर्फ एक ही महीने का पैसा देने का निर्देश है। अगर अगले दो दिनों में भुगतान नहीं हुआ तो जून माह की राशि भी देने का समय हो जाएगा।
बता दें कि झारखंड सरकार की महत्वकांशी मंईयां सम्मान योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थी को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि हर महीने की 15 तारीख तक लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेज दी जाती है।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में सभी 24 जिलों को 9609 करोड़ रुपये (यानि 96 अरब 9 करोड़ रुपये) का बजट तय किया है।
गौरतलब है कि, योजना में गड़बड़ियों को लेकर शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद प्रशासन अब सख्त है। कई अपात्र लोगो ने भी मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने की कोशिश की जिसके बाद जमशेदपुर में उपायुक्त ने अयोग्य लाभार्थियों से राशि वसूली के आदेश दिए हैं। जांच में सामने आया है कि कई लोगों ने गलत तरीके से योजना का लाभ उठाया है। अब इन अपात्रों से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि वसूली जाएगी।
