मजदूरों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में मोदी सरकार! मिल सकते हैं 10,000 रुपए महीना, यहां जानें सबकुछ

Atal Pension Yojana: भारत सरकार असंगठित मजदूरों के लिए बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है. यानी सरकार के इस फैसले से मजदूरों को तगड़ा लाभ मिलने की संभावना है. केंद्र सरकार ऐसे मजदूरों के लिए अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का विचार कर रही है. सरकार ने यह फैसला बढ़ती महंगाई और साथ ही रिटायरमेंट के बाद बढ़ते खर्च को देखते हुए लिया है. इस योजना के अंतर्गत कौन से मजदूर आएंगे और क्या है नया प्रस्ताव यहां जानें सबकुछ.

नए प्रस्ताव में क्या?
वित्त मंत्रालय और Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) दोनों विभाग मिलकर असंगठित मजदूरों के लिए नए प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं. जिसके अनुसार, संभावना जताई जा रही है कि अटल पेंशन योजना की अधिकतम सीमा अब 5000 से बढ़ाकर 10,000 प्रति माह की जा सकती है. हालांकि अब तक इस योजना को लेकर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है.

बदलाव क्यों है जरूरी?
2015 में शुरू हुई अटल पेंशन योजना का मकसद बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है. सरकार के नियम के मुताबिक, 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 तक की गारंटीड पेंशन मिलती है. लेकिन दिनों दिन लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है. जिसकी वजह से मिलने वाली पेंशन कम लगने लगी है. यही कारण है कि सरकार पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ हर मजदूरों को नहीं मिलेगा. योजना का लाभ सिर्फ इनफॉर्मल वर्कर्स यानी असंगाठित क्षेत्र के श्रमिक ही उठा सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, मजदूर और अपना बिजनेस करने वाले लोग शामिल हैं.