स्वास्थ्य मंत्री जी ने बिलासपुर सिम्स के डीन डॉ के के सहारे को निलंबित कर दिया है। निलंबन का कारण बीते तीन सालो में खरीदी और आयुष्मान योजना में गड़बड़ी है। कांग्रेस शासन काल में ऐसा कोई विभाग नही बचा जहां भ्रष्ट्राचार ने अपनी जड़े मजबूत नहीं की है। नई सरकार अगर तरीके से जांच करवाए तो आधे से ज्यादा उच्च स्तर के अधिकारी एसीबी और ईओडब्ल्यू विभाग के जद में आ जाएंगे। फिलहाल आबकारी, खनिज, खाद्य, विभाग में हुए घोटाले सुर्खिया बटोर रही है। पंजीयन विभाग में सरकारी राजस्व की हानि का मामला सामने आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग में भी शुरुवात हो चुकी है।
पिछली सरकार में एसीबी और ईओडब्ल्यू विभाग केवल और केवल वसूली विभाग में बदल गया था। भ्रष्ट्राचार करने वालो से प्रोटेक्शन मनी लेकर सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। हर दिन कोई न कोई सरकारी अधिकारी इस विभाग में सूटकेस लेकर पहुंचता और आगे के लिए बेफिक्र कर दिया जाता। एसीबी और ईओडब्ल्यू विभाग को टारगेट मिला हुआ था।वसूली की राशि का 85प्रतिशत हिस्सा ऊपर जाता और 15प्रतिशत दलाली मिलती थी।
इसके चलते सारे विभाग के अधिकारी महा भ्रष्ट हो गए है। एसीबी और ईओडब्ल्यू विभाग का 2019 से 2023 का रिकार्ड उठाकर कर देख ले केवल खात्मा, शिकायत का फर्जी होना ही किया गया है।एक भी सरकारी अधिकारी को रिश्वत लेते नही पकड़ा गया न ही अनुपातहीन संपत्ति का केस बना। कका जिंदा था, इसी कारण सारे भ्रष्ट्राचारी अधिकारी घोटाले पर घोटाला किए हुए है।
कका को डर लग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख रहे है। भले मानुष को कौन समझाए कि कोर्ट में केवल याचिका लगती है।चिट्ठी पत्री आपस में या सरकार को लिखी जाती है। सही कहा है कि विपरीत काल में दिमाग ही संतुलन खो देता है। स्वास्थ्य मंत्री ने के के सहारे को निलंबित किया है।उनके कार्यकाल में दस हजार रुपए में एक चादर खरीदने का भी मुद्दा है। बॉम्बे डाइंग कंपनी से चादर खरीदे होंगे वो भी एक हजार का आता है, बस एक शून्य आगे लगा दिए। जिला अस्पतालों में दवाई और उपकरण खरीदी में बहुत बड़ा गाला है।स्वास्थ्य मंत्री को सभी जिला अस्पतालों की जांच करवाना चाहिए। स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालो के साथ कोई भी रियायत नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री बधाई के पात्र हैं, उन्होंने त्वरित कार्यवाही की।
