UPI Payment Charge: ₹2,000 से ज्यादा के भुगतान पर दुकानदारों को देना पड़ सकता है 0.4% MDR, लागू होने की तारीख का इंतजार

फेस्टिव सीजन समाप्त होने के बाद अब ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट यूपीआई (UPI) पेमेंट पर 0.4% MDR चार्ज लागू होने की चर्चा तेज हो गई है, जिसे एनपीसीआई ने दिवाली तक के लिए टाल दिया था। यह शुल्क ग्राहक के बजाय सीधे दुकानदार के खाते से कटेगा, हालांकि ₹1 लाख तक के मासिक कलेक्शन वाले छोटे व्यापारियों को इस चार्ज से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

​सरकार के MDR प्रपोजल की बड़ी बातें: ₹75,000 से ऊपर ₹300 की कैपिंग
प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, यदि कोई ग्राहक दुकानदार को ₹2,000 से ज्यादा का UPI पेमेंट करता है, तो दुकानदार को कुल रकम पर 0.4% का MDR चार्ज और 18% जीएसटी देना होगा। उदाहरण के तौर पर, ₹2,500 के पेमेंट पर ₹10, ₹5,000 पर ₹20 और ₹10,000 के पेमेंट पर दुकानदार के खाते से ₹40 कटेंगे।

वहीं, ₹75,000 या उससे ज्यादा के किसी भी बड़े ट्रांजैक्शन पर प्रतिशत के बजाय अधिकतम ₹300 (प्लस 18% GST) का फ्लैट चार्ज ही लागू होगा। इसके अलावा पेट्रोल पंप, रेलवे, बिल, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और एजुकेशन जैसे खास सेक्टर्स में ₹2,000 से बड़े पेमेंट पर केवल ₹5 फ्लैट फीस लगेगी।

​छोटे व्यापारियों को राहत: ₹1 लाख तक कलेक्शन पर कोई शुल्क नहीं
इस नियम में छोटे दुकानदारों का विशेष ध्यान रखा गया है। जिन व्यापारियों का महीने में कुल UPI कलेक्शन ₹1 लाख तक है, उनसे ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, अगर कोई छोटा दुकानदार लगातार 3 महीने तक ₹1 लाख से अधिक का कलेक्शन लेता है, तो बैंक उसे ऑटोमेटिक बड़े मर्चेंट की श्रेणी में शिफ्ट कर देंगे।

बड़े व्यापारियों के लिए भी ₹2,000 या उससे कम के छोटे भुगतान पूरी तरह फ्री रहेंगे। ₹2,000 की यह लिमिट पूरे दिन की कुल बिक्री पर नहीं, बल्कि ग्राहक द्वारा किए गए हर एक अलग-अलग पेमेंट पर लागू होगी।

​क्या होता है MDR और कार्ड पेमेंट से कितना सस्ता है यह चार्ज?
मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वह फीस होती है, जो कोई व्यापारी डिजिटल पेमेंट की सुविधा या पेमेंट गेटवे का उपयोग करने के बदले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को देता है। यह फीस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसफर नेटवर्क को चलाने की लागत को पूरा करने के लिए ली जाती है और इसे व्यापारी को देना होता है, ग्राहक को नहीं।

क्रेडिट कार्ड (1.5%-2.5%) और डेबिट कार्ड (0.90% तक) के भारी MDR चार्ज के मुकाबले UPI का यह नया 0.4% चार्ज काफी कम रहेगा। आंकड़ों के अनुसार, दुकानदारों को होने वाले कुल यूपीआई पेमेंट में ₹2,000 से बड़े पेमेंट गिनती में 5% से भी कम हैं, लेकिन वैल्यू के लिहाज से कुल पैसों का करीब 67% हिस्सा (लगभग ₹6 लाख करोड़ प्रतिमाह) इन्हीं बड़े पेमेंट्स से आता है।

​दिवाली तक क्यों टला था फैसला और व्यापारियों ने क्यों किया था विरोध?
दिवाली के दौरान बाजारों में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और गहनों की भारी बिक्री होती है, जिससे डिजिटल पेमेंट बढ़ जाता है। कारोबारी संगठनों का मानना था कि त्योहारों के बीच नया नियम लागू करने से पेमेंट में रुकावट आ सकती है, इसलिए NPCI ने इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया था।

इससे पहले देशभर के कारोबारियों और विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध भी किया था और कई जगह व्यापारियों ने क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढककर प्रदर्शन किया था। बता दें कि सरकार ने UPI को बढ़ावा देने के लिए 2021-22 में प्रोत्साहन योजना शुरू की थी, जिसके तहत 2024-25 तक ₹8,276 करोड़ का इंसेंटिव दिया गया। जून 2026 तक देश में करीब 55.5 करोड़ UPI यूजर्स हो चुके हैं।