रायपुर। विधानसभा में न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के सवाल पर वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा, कांग्रेस सरकार ने इस योजना को लेकर शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को ठगा है। उनकी नजर इस योजना के 19136 करोड़ रुपए पर थी। उन्होंने कहा, एनपीएस स्कीम नियोक्ता और कर्मचारियों के useअंशदान के रूप में था। राज्य सरकार और कर्मचारियों को इसमें 10-10 प्रतिशत की राशि ली जाती थी।
सत्ता पक्ष के विधायक सुशांत शुक्ला ने प्रश्नकाल में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस पेंशन योजना को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा योजना कब प्रारम्भ की गई, ओपीएस के लिए क्या प्रावधान हैं, अपनी राशि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को कब प्राप्त हुई? वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा, एनपीएस सिस्टम 2004 में मनमोहन सरकार ने लागू किया था। 1 नवंबर 2004 को छत्तीसगढ़ में तत्कालीन राज्य सरकार ने 11 मई 2022 को एनपीएस सिस्टम को समाप्त कर ओपीएस सिस्टम लाया था।
कर्मचारियों को कौन सी योजना अच्छी लग रही थी कौन सी नहीं ये उनका प्रश्न है। मुझे लगता है, तत्कालीन सरकार की गिद्ध दृष्टि 19 हजार 136 करोड़ रुपए पर थी। वो चाहती थी कि पैसा ले लिया जाए और खत्म कर दिया जाए। नियमानुसार वर्तमान में सरकार को एनपीएस के अनुसार 10 प्रतिशत देना रहता है। तत्कालीन सरकार 10 प्रतिशत राशि भी नहीं देना चाहती थी। बाद में केंद्र ने नियोक्ता का अंशदान 14 प्रतिशत कर दिया था, जिसे अब तक जमा नहीं किया गया।
एनपीएस की राशि कर्मचारियों के खाते कब तक जमा होगी
भाजपा विधायक भावना वोहरा ने पूछा कि ओपीएस की सहमति देने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के एनपीएस खाते में नियमित राशि प्रतिमाह जमा नहीं होने पर उनके खातों को नियमित/जीवित रखने के लिए एनपीएस में क्या प्रावधान हैं? वर्तमान में की जा रही राशि की कटौती और पूर्व में एनपीएस योजना के तहत काटी गई राशि समायोजन के लिए क्या प्रयास करेंगे? एनपीएस की राशि कब तक कर्मचारियों के खाते में जमा कराई जाएगी? भविष्य निधि के लिए पृथक संचालनालय की स्थापना की जानी थी, यह हो चुकी है या भविष्य में होना है?
हमारी सरकार में ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं
इस पर वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि भविष्य निधि के लिए अलग से संचालनालय की अभी स्थापना नहीं हुई है और इसके संबंध में कार्यवाही शीघ्र ही की जाएगी। भावना वोहरा ने पूछा कि पुरानी पेंशन योजना के तहत अब तक किसी भी कर्मचारी को पेंशन दी गई है कि नहीं। मंत्री ने कहा, तत्कालीन सरकार ने नियम बनाया था, एनपीएस की राशि जमा करने के बाद ही पेंशन दी जाएगी, लेकिन अब तक पैसा जमा ना किए जाने की स्थिति में ही कर्मचारियों को अब तक पैसा नहीं दिया गया है। पंडरिया की भाजपा विधायक भावना बोहरा ने सवाल किया कि प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी रखा जाएगा या नई पेंशन स्कीम भविष्य में लागू की जाएगी। इसे लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि फिलहाल हमारी सरकार में ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है, जो सिस्टम चल रहा है वह चल रहा है। सभी विधायको को भिजवाएं नोट्स- रमन इस पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के लिए सभी को छोटा सा नोट्स भिजवा दें, ताकि सभी विधायकों का कंफ्यूजन दूर हो सके।
