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रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवक अपना ई-केवाईसी करवाना शासन के निर्देश के अनुसार अनिवार्य किया गया है। यह प्रक्रिया मार्च से शुरू किया गया था। 6 माह का समय कर्मचारियों को दिया गया था। अंतिम तिथि खत्म होने के बाद अब भी 7486 शासकीय कर्मचारियों ने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया। इनमें स्कूल शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल है। संचालनालय कोष एवं लेखा ने कर्मचारियों की प्रोफाइल एम्लाई कार्नर एप में अद्यतन करने का आदेश जारी किया था। अब तक 1.99 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने ये काम नहीं करवाया।
प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों में से 1.99 प्रतिशत ने अब तक ई-केवाईसी (नो योर कस्टमर) अपडेट नहीं कराया है। वित्त विभाग की ओर से सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की ई-केवाईसी अपडेट कराकर उसकी जानकारी समय पर संबंधित ट्रेजरी कार्यालय को भेजें। साथ ही सभी कर्मचारियों से समय रहते केवायसी प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की गई है, ताकि सैलरी भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए। साथ ही ऐसे कर्मचारी जिन्होंने सेवा से त्याग, मृत्यु प्रतिनियुक्ति और लंबे समय से अनुपस्थित या अन्य कारणों से ई-केवाईसी नहीं हो पाया है। विभागध्यक्षों से इसके संबंध में जानकारी मांगी गई है।
सभी विभागों को समय सीमा में पूरा कराने के निर्देश
गौरतलब है कि केवायसी अपडेट करने के लिए कर्मचारियों को पहले 24 अप्रैल तक का समय दिया गया था। इसके बाद संचालक कोष एवं लेखा संचालनालय ने 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी दी थी। इसके बाद तारीख बढ़ती रही, संचालक कोष एवं लेखा सेवा पद्मिनी भोई ने बताया कि अब तक 97 प्रतिशत कर्मचारियों ने ही प्रक्रिया पूरी की है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि समय रहते ई-केवाईसी नहीं कराए जाने पर संबंधित कर्मियों के वेतन भुगतान में रुकावट आ सकती है। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे इस कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण कराएं।
स्कूल शिक्षा और गृह विभाग में लंबित
बताया गया है कि अंतिम तारीख खत्म होने के बाद राज्य के 3,82,021 शासकीय सेवकों में 377028 ने अपना ई-केवाईसी कराया है। स्कूल शिक्षा विभाग के 2544, गृह विभाग के 1156, स्वास्थ्य विभाग के 784, राजस्व विभाग में 348 शासकीय सेवकों के ई-केवाईसी नहीं कराएं हैं।
