Bhopal News: एमपी में भाजपा आजीवन सहयोग निधि में सख्ती, पैन कार्ड होगा अनिवार्य, 5 हजार से ज्यादा कैश नहीं ले सकेगी पार्टी

Bhopal News: भारतीय जनता पार्टी ने आजीवन सहयोग निधि अभियान में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. अब 20 हजार रुपये से अधिक की सहयोग राशि देने वाले दानदाताओं से पैन कार्ड लेना अनिवार्य होगा, जबकि 5 हजार रुपये से अधिक की राशि नकद स्वीकार नहीं की जाएगी. पांच हजार से ऊपर की राशि केवल चेक या बैंकिंग माध्यमों से ही ली जाएगी.

BJP का सहयोग निधि अभियान कब से शुरू होगा?
प्रदेश भाजपा का यह आजीवन सहयोग निधि अभियान 11 फरवरी से शुरू होकर करीब दो महीने तक चलेगा. अभियान को पूरी तरह टारगेट आधारित बनाया गया है. प्रदेश के प्रत्येक जिले को अलग-अलग राशि जुटाने का लक्ष्य दिया जाएगा, जिसे जिले के संगठनात्मक ढांचे, गतिविधियों और सालाना खर्च के अनुमान के आधार पर तय किया जाएगा. जिन जिलों में संगठन बड़ा और गतिविधियां अधिक हैं, वहां लक्ष्य भी उसी अनुपात में ज्यादा रखा जाएगा.

प्रदेश प्रभारी किसे बनाया गया?
अभियान के संचालन के लिए जिलों में जिला प्रभारी और जिला सह-प्रभारियों की नियुक्ति की जा रही है. राज्य स्तर पर भी प्रभारी और सह-प्रभारी बनाए गए हैं. प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा को सौंपी गई है, जबकि पूर्व सांसद आलोक संजर और सतना के महापौर योगेश ताम्रकार को सह-प्रभारी बनाया गया है.

जुटाई गई राशि कहां खर्च होगी?
भाजपा संगठन ने स्पष्ट किया है कि आजीवन सहयोग निधि के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग जिला कार्यालयों के संचालन, संगठन विस्तार, प्रशिक्षण शिविरों, बैठकों, नियमित प्रशासनिक खर्चों और कार्यकर्ताओं के प्रवास आदि पर किया जाएगा.
अभियान के दौरान सहयोग राशि एकत्र करने के लिए जिलों में प्रभारी, सह-प्रभारी और सदस्यों की टीम बनाई गई है.
ये टीमें दानदाताओं से संपर्क कर सहयोग निधि प्राप्त करेंगी.

जानिए क्या है नया नियम?
हर दानदाता को रसीद देना अनिवार्य होगा और प्राप्त राशि का पूरा लेखा-जोखा पार्टी के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा. नियमों के अनुसार, पांच हजार रुपये तक की राशि नकद या कूपन के माध्यम से ली जा सकेगी. पांच हजार रुपये से अधिक की राशि चेक द्वारा ही स्वीकार की जाएगी, जबकि बीस हजार रुपये से ऊपर सहयोग देने वालों का पैन कार्ड लेना अनिवार्य होगा. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि पूरे अभियान में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाएगी, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के सवाल या आपत्ति की गुंजाइश न रहे.