10.90 लाख रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

Modi Cabinet Meeting: केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में रेलवे कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. केंद्रीय कैबिनेट ने दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए प्रोडक्टिविटी बेस्‍ड बोनस की मंजूरी दे दी है. वहीं रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस के रूप में 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को भी मंजूरी दे दी गई है.

इसके मुताबिक, हर साल दुर्गा पूजा और दशहरा से पहले पात्र रेल कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान किया जाता है. इस वर्ष भी लगभग 10 लाख 91 हजार रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जाएगा.

78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस
प्रत्येक पात्र रेल कर्मचारी के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर अधिकतम देय पीएलबी राशि 17 हजार 951 रुपये है. यह राशि विभिन्न श्रेणियों के रेल कर्मचारियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, इंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप-सी कर्मचारियों को दी जाएगी. बता दें कि 2024-25 में रेलवे का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा. रेलवे ने रिकॉर्ड 1614.90 मिलियन टन माल ढुलाई की और लगभग 7.3 बिलियन यात्रियों को गंतव्‍य स्‍थल तक पहुंचाया.

बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंज़ूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंज़ूरी मिली है, जिसकी कुल लागत 2,192 करोड़ रुपए होगी. बिहार में NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड के हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर निर्माण को मंज़ूरी भी दी गई है, जिसकी कुल परियोजना लंबाई 78.942 किलोमीटर होगी और इसकी लागत 3

साथ ही कैबिनेट ने जहाज निर्माण, समुद्री वित्तपोषण और घरेलू क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक व्यापक 4-स्तंभीय दृष्टिकोण के साथ भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंज़ूरी दी है.

जहाज निर्माण-समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़
इस पैकेज के तहत, जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (SBFAS) को 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया जाएगा और इसकी कुल राशि 24,736 करोड़ रुपये होगी. इस योजना का उद्देश्य भारत में जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना है और इसमें 4,001 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट भी शामिल है. सभी पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन भी स्थापित किया जाएगा.