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गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस(Delhi Police) के लिए 26 नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए कुल ₹653.46 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं. 18 नए थाने, 7 पुलिस पोस्ट, 1 महिला हॉस्टल, 180 स्टाफ क्वार्टर सभी निर्माण कार्य सीपीडब्ल्यूडी (CPWD) द्वारा पूरा किए जाएंगे।
सरकार का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स से दिल्ली पुलिस के काम करने और रहने की सुविधाएं बेहतर होंगी। पुलिस स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल के अनुसार बनाया जाएगा।
गृह मंत्रालय ने दी जानकारी
गृह मंत्रालय ने देश को बड़ी खुशखबरी दी है। मंत्रालय के अनुसार, नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या घटकर अब तीन रह गई है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों के रूप में शेष हैं। यह नक्सल-मुक्त भारत बनाने की दिशा में मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस पहल के तहत नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या छह से घटकर तीन हो गई है। गृह मंत्रालय का कहना है कि यह सफलता सुरक्षा, विकास और शासन सुधारों का परिणाम है।
गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह ऐतिहासिक है कि नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर 3 रह गई है। उनका कहना है कि देश 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार, नक्सल प्रभावित जिलों की कुल संख्या 18 से घटकर 11 रह गई है। वर्तमान में प्रभावित जिले हैं:
छत्तीसगढ़: बीजापुर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, कांकेर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, नारायणपुर, सुकमा
झारखंड: पश्चिमी सिंहभूम
मध्य प्रदेश: बालाघाट
महाराष्ट्र: गढ़चिरौली
ओडिशा: कंधमाल
गृह मंत्रालय का कहना है कि यह नक्सल-मुक्त भारत बनाने की दिशा में मोदी सरकार की बड़ी सफलता है। इसके पीछे सुरक्षा तंत्र मजबूत करना, विकास कार्य और स्थानीय प्रशासन में सुधार जैसे कदम महत्वपूर्ण रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर 3 रह गई है। उनका कहना है कि देश 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा।
