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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठम विधानसभा के अष्टम सत्र के लिए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने बजट अनुमान वर्ष 2026-27 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया।
सबसे बड़ा फैसला किसानों को लेकर लिया गया। कैबिनेट ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली से पहले एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य के 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।
कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का भुगतान होली पर्व से पहले किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कर रही है, जो देश में सबसे अधिक बताई जा रही है।
पिछले दो वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को धान के मूल्य अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष होली से पहले 10 हजार करोड़ रुपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 35 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा।
