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मध्यप्रदेश: गांजा तस्करी के मामलों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नशा माफिया अब आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को अपने नेटवर्क में शामिल कर रहा है। खेल प्रतियोगिताओं और खिलाड़ियों की पहचान का इस्तेमाल गांजे की खेप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।
पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सवाल किया कि प्रदेश में नशे के कारोबार के असली सरगना कब पकड़े जाएंगे? उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि प्रदेश की बेटियों के कंधों पर खेल की किट नहीं, बल्कि तस्करी का बोझ डाला जा रहा है। उनके मुताबिक, आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर लड़कियों को इस अवैध कारोबार में धकेला जा रहा है।
एक खेप पहुंचाने के लिए 20 से 30 हजार रुपये का लालच
जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि नशे के कारोबारी जरूरतमंद लड़कियों को एक खेप पहुंचाने के बदले 20 से 30 हजार रुपये तक देने का लालच देते हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल गांजा तस्करी का मामला नहीं है, बल्कि प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।
जबलपुर के मामलों का दिया हवाला
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जबलपुर में अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच सामने आए गांजा तस्करी के मामलों का जिक्र किया। इन मामलों में छात्र-छात्राओं और महिलाओं के पास से गांजा मिलने तथा ओडिशा से मध्यप्रदेश तक सप्लाई नेटवर्क की बात सामने आई है। अगस्त में जबलपुर में एक युवक और युवती को 11 किलो से अधिक गांजे के साथ गिरफ्तार किए जाने की खबर भी सामने आई थी।
पटवारी ने सवाल उठाया कि जब पुलिस तस्करी में इस्तेमाल हो रहे छोटे कैरियर को पकड़ रही है, तो बड़े सप्लायर, फाइनेंसर और स्थानीय नेटवर्क संचालित करने वाले लोगों तक कार्रवाई क्यों नहीं पहुंच रही है?
खेल संस्थाओं की निगरानी पर भी सवाल
पटवारी ने खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाली टीमों, खिलाड़ियों की पहचान और खेल संस्थाओं की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है और टूर्नामेंट के नाम पर कथित तस्करी रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
लड़कियों के पुनर्वास की भी उठाई मांग
कांग्रेस नेता ने कहा कि तस्करी के नेटवर्क में फंसाई गई जरूरतमंद लड़कियों को केवल अपराधी मानकर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। उन्हें इस जाल से बाहर निकालने के लिए आर्थिक सहायता, कानूनी मदद, शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि इस कारोबार के पीछे सक्रिय बड़े अपराधियों और उन्हें संरक्षण देने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जाए।
