रायपुर। पिछले दिनों एक जानकारी आई कि मुख्यमंत्री निवास में दीपावली के दिन एक मंत्री ने 8 घंटे धरना दिया। इसकी तहकीकात करने पर पता चला कि यह मामला मंत्री के क्षेत्र के गन्ना किसानों को बोनस नहीं दिए जाने का है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्री से साफ कह दिया कि उन्हें बोनस नहीं दिया जा सकता। उनका रिकवरी रेट सही नहीं है। मंत्री ने भी ठान लिया कि अपने क्षेत्र के शक्कर कारखाने का बोनस देंगे और मेरे क्षेत्र को नहीं। उन्होंने भी कह दिया जब तक हाँ नहीं करते धरना देता हूँ।
देखते-देखते 8 घंटे बीत गए, दीवाली के पहले मिलने जुलने वाले आए। वहां बिलासपुर के कुछ भाजपा नेता पहुंचे। उन्होंने विजय को देखा बात हुई तो पता चला माजरा क्या है। अब इसके पीछे की कहानी यह है कि सीएम सचिवालय के शुभ बोध ने शक्कर कारखाने के रिकवरी रेट के आधार पर केरता कारखाने को ही बोनस देने के संबंध में साय के कान भरे। उपर से बलरामपुर क्षेत्र कृषि मंत्री रामविचार का और सरगुजा संभाग का है इसलिए सीएम भी सहमत हो गए। धड़ाधड 11 करोड़ की राशि जारी हो गई। दुर्ग संभाग के तीन शक्कर कारखाने हासिए पर रख दिए गए। दीवाली के पहले स्वीकृति न मिलने पर किसान अपने क्षेत्र के मंत्री पर चढ़ बैठे तक उनकी नींद खुली और मंत्री ने सीएम हाउस पहुंच कर सबकी नींद उडा दी।
अब सरकार को लगा कि 51 करोड़ की राशि बोनस के रूप में दी जानी थी। आखिर रोकने का फार्मुला सही है कि नही इस पर कैबिनेट पर चर्चा कर जारी किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। अपने क्षेत्र के गन्ना किसानों को हक दिलाने मामला उठाने वाले हैं। गन्ना किसानों के रिकवरी दर पर गन्ना किसानों को बोनस दिए जाने के मामले पर चर्चा हो सकती है। मामले में सरगुजा संभाग के गन्ना किसानों को बोनस दिया जा चुका है, लेकिन तकनीकी कारणों से दुर्ग संभाग के गन्ना किसानों को बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।
सीएम सचिवालय के अफसरों ने यह बताया आधार
सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरगुजा संभाग के माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, केरता (अंबिकापुर) से जुड़े 7,250 किसानों के बैंक खातों में 11 करोड़ 34 लाख 64 हजार रुपये से अधिक की बोनस राशि अंतरित की है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए किसानों को 95.95 रुपये प्रति क्विंटल की दर से यह बोनस दिया गया है। पेराई सत्र 2025-26 के दौरान केरता स्थित शक्कर कारखाने में किसानों से कुल 1,18,253.53 मीट्रिक टन गन्ने की खरीदी की गई थी। इसी आधार पर किसानों के खातों में बोनस की राशि सीधे अंतरित की गई है।
इंतजार में प्रदेश के 24 हजार से अधिक किसानों
इस योजना के तहत प्रदेश के चार सहकारी शक्कर कारखानों कवर्धा, पंडरिया और बालोद से जुड़े कुल 24,022 किसानों के लिए लगभग 41.09 करोड़ रुपये का बोनस स्वीकृत किया गया है। रिकवरी प्रतिशत के आधार पर किसानों को अतिरिक्त भुगतान का लाभ जाना थाख् लेकिन स्वीकृत नहीं हो पाई। तब मंत्री के धरने की राजनीति सामने आई।
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