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बरी होने के बाद भी 7 साल तक जेल में कैद रहा आदिवासी! सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाया 30 लाख मुआवजे का भार

मोहला। हत्या के मामले में हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद निर्दोष आदिवासी को 7 साल, 3 महीने और 29 दिन तक जेल में बंद रखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम की लापरवाही पर कड़ा प्रहार करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

बेहद चौंकाने वाले मामले
उल्लेखनीय है कि देवीलाल गोंड बनाम छत्तीसगढ़ शासन के इस बेहद चौंकाने वाले मामले में वर्ष 2012 के हत्या के आरोप में बरी होने के बावजूद 7 साल, 3 महीने और 29 दिन तक अतिरिक्त जेल में बंद रहने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

गिरफ्तारी और सजा
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के हाडीटोला निवासी देवीलाल गोंड पिता बलदेव, उम्र 35 वर्ष, जाति गोंड को 7 दिसंबर 2012 को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) के तहत अंबागढ़ चौकी थाने में गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव सत्र न्यायाधीश ने 14 अगस्त 2013 को उसे महिला मोहबत्ती की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसे केंद्रीय जेल दुर्ग शिफ्ट कर दिया गया था।भारत क्रिकेट अपडेट

हाईकोर्ट से हुआ बरी
इस सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (बिलासपुर) ने 20 जनवरी 2018 को देवीलाल गोंड को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया था। राज्य सरकार की ओर से इस फैसले को आगे चुनौती नहीं दी गई, जिससे बरी होने का आदेश अंतिम हो गया।

अवैध हिरासत और रिहाई
प्रशासनिक लापरवाही और समन्वय की कमी के कारण हाईकोर्ट से रिहाई का आदेश जेल प्रशासन तक समय पर नहीं पहुंचा। परिणामस्वरूप, बरी होने के बाद भी देवीलाल सात साल से अधिक समय तक सलाखों के पीछे रहा और रिकॉर्ड सत्यापन के बाद 19 मई 2025 को उसकी रिहाई हो सकी।

मुआवजे पर अदालती फैसला
रिहाई के बाद देवीलाल ने अवैध हिरासत के खिलाफ याचिका दायर कर 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। 1 मई 2026 को हाईकोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना, लेकिन मुआवजे के रूप में केवल 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील
इधर, अपर्याप्त मुआवजे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील पर 16 नवंबर 2026 को जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने इसे “संस्थागत विफलता” बताते हुए मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया और राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है।

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