ये तय हो गया है कि भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने न खाऊंगा न खाने दूंगा के बाद खाया है तो निकलूंगा के तर्ज में केंद्रीय जांच एजेंसियों को देश भर में सक्रिय रखा है। कांग्रेस के शासन काल में खनिज और आबकारी से बड़ा घोटाला खाद्य विभाग में हुआ है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना के अरबों के चांवल घोटाले के साथ साथ कस्टम मिलिंग में घटिया चांवल देने, राइस मिलर्स के साथ मिलकर धान चांवल की हेरा फेरी सहित 5हजार राशन दुकानों के 600 करोड़ के चांवल शक्कर के घोटाले की आंच पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पर आती रही है। पूर्व खाद्य मंत्री केवल राशन घोटाले तक ही सीमित नहीं थे।अपने स्टाफ के अधिकारियों को बायो डीजल की कालाबाजारी और ट्रांसफर के मामले में बदनाम रहे। सरकार के खर्च पर सरगुजा कुटीर बनाने और रायपुर के दो बड़े कालोनी में रहने वाले बिल्डर्स के माध्यम से करोड़ो रुपए इधर उधर करने के मामले में आयकर विभाग ने आज जांच शुरू कर दी है।
पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के खिलाफ कोयला मामले ईडी ने 45लाख रूपये लेने के लिए एफ आई आर दर्ज कराई है। अमरजीत भगत के द्वारा खाद्य संचालनालय के अधिकारियों पर दबाव डालकर उनके मंत्रित्व काल में राशन दुकान को हर महीने चांवल शक्कर, गुड, चना का स्टॉक होने के बावजूद लगातार कोटा दिलाने का भी आरोप है। बताया जाता है कि करीब 600करोड़ का घोटाला है। इसमें से 85 फीसदी राशि दो बड़े बिल्डर को दी गया है। ये दोनो अमरजीत भगत के पैसे को विनियोग करते है।
प्रधान मंत्री अन्न योजना सहित राशन दुकान में चांवल शक्कर में घोटाले की शिकायत पूर्व मुख्यमंत्री डा रमन सिंह सहित विपक्ष में रहे सभी विधायको ने विधानसभा में उठाया था तब तत्कालीन खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने घोटाले के लिए भाजपा शासन पर ही आरोप मढ दिया था। राज्य में शासन के पलटने के बाद राज्य के मुख्य मंत्री विष्णु देव साय लगातार हर मंच से पिछले शासन में हुए हर घोटाले के लिए जिम्मेदार लोगो पर कार्यवाही की बात कह रहे है। उनके निर्देश पर इओडब्ल्यू द्वारा कोयला,आबकारी, डी एम एफ सहित चावल के कस्टम मिलिंग में कमीशन बाजी को लेकर एफ आई आर दर्ज कर चुकी है। अमरजीत भगत के यहां आई टी के छापे से ये बात तय हो गई है कि राशन चांवल शक्कर के बचत घोटाले पर भी बड़ी कार्यवाही शीघ्र होगी जिसमे घोटाले के एक मास्टर माइंड अधिकारी को भी घेरे में लेने की तैयारी है