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Bihar News: बिहार में पुलिस विभाग पर बिजली बिल के भुगतान को लेकर संकट गहराता जा रहा है. मई 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित पुलिस कार्यालयों पर कुल ₹28.06 करोड़ का बिजली बिल बकाया है. बिजली विभाग ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र भेजकर तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है.
बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बजट में राशि मौजूद होने के बावजूद विभागीय लापरवाही के चलते समय पर भुगतान नहीं हो रहा है. इस लापरवाही का नतीजा है कि कई जिलों में बकाया राशि करोड़ों में पहुंच चुकी है.
जिलावार बकाया आंकड़े इस प्रकार हैं (रुपये करोड़ में):
पटना: ₹4.62
सहरसा: ₹3.84
गया: ₹3.43
छपरा: ₹2.48
औरंगाबाद: ₹1.84
मुंगेर: ₹3.67
बांका: ₹12.54
भागलपुर: ₹48.05 (संभावित त्रुटि)
भागलपुर, मुंगेर और बांका में दर्ज बकाया राशि सामान्य से कहीं ज्यादा पाई गई है. अधिकारियों को संदेह है कि इन आंकड़ों में अन्य विभागों के बिजली बिल भी जोड़ दिए गए हैं या फिर कोई प्रशासनिक चूक हुई है. बिजली विभाग ने इन आंकड़ों की दोबारा जांच शुरू कर दी है.
तो कट सकती है पुलिस कार्यालयों की बिजली
बिजली विभाग ने चेताया है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो संबंधित पुलिस कार्यालयों की बिजली काटी जा सकती है. इसका सीधा असर थानों, कंट्रोल रूम और सीसीटीवी निगरानी केंद्रों की कार्यप्रणाली पर पड़ेगा. कई जिलों में समय पर मीटर रीडिंग नहीं होने और बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण विवाद बढ़ते जा रहे हैं. विभागीय समन्वय की कमी से भुगतान की प्रक्रिया और अधिक जटिल हो गई है.
बिजली विभाग ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर राज्य स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने और भुगतान समय पर हो सके.
