रायपुर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न सरकारी विभागों और निगमों में करीब 7 लाख अनियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत होने का दावा किया जा रहा है। राज्य के लगभग सभी प्रमुख विभागों में नियमित पदों के अलावा संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। इनमें ऊर्जा, नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य, सहकारिता और आबकारी विभाग प्रमुख हैं।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ऊर्जा विभाग में सबसे अधिक लगभग 27 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में करीब 25 हजार, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 9 हजार, सहकारिता विभाग में 7600 और वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग में लगभग 7500 कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। इनके अलावा स्कूल शिक्षा, कौशल विकास, आवास, समाज कल्याण, श्रम, लोक निर्माण विभाग, परिवहन और राजस्व विभाग में भी बड़ी संख्या में अनियमित, संविदा और आउटसोसिग कर्मचारी कार्यरत हैं।
सरकारी कार्यालयों से लेकर मैदानी सेवाओं तक इन कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। हालांकि, विभागवार दिए गए आंकड़ों और कुल 7 लाख कर्मचारियों के दावे की आधिकारिक पुष्टि तथा श्रेणीवार विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। ज्ञात हो कि आउटसोसिग से कर्मचारी रखे जाने का विरोध भाजपा समय-समय पर करती रही है। लेकिन कार्य की प्रकृति और अफसरों की मनमानी के चलते यह क्रम रूकने का नाम नहीं ले रहा है। ऊर्जा विभाग जहां पर सीएम सचिवालय के काबिल अफसर सुबोध सिंह काम देख रहे हैं वहां ही बूरी स्थिति है। जीएडी के द्वारा समय-समय पर आऊटसोर्स को बंद किए जाने का आदेश जारी किया गया है। फिर भी यह स्थिति कम नहीं हो रही है।
छत्तीसगढ़ में आउटसोर्सिंग के 1946 टेंडर जारी, सरकारी विभागों और निगमों में सेवा प्रदाताओं को अवसर
छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े आउटसोर्सिंग कार्यों के लिए निविदाओं के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक निविदा सूचना मंच के अनुसार प्रदेश में आउटसोर्सिंग से संबंधित 1946 निविदाएं सूचीबद्ध हैं।
इनमें छत्तीसगढ़ कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, छत्तीसगढ़ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड और छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी संस्थाओं से संबंधित निविदाएं शामिल बताई गई हैं। इन निविदाओं के माध्यम से विभिन्न सेवाएं और कार्य उपलब्ध कराने वाली कंपनियों, ठेकेदारों और सेवा प्रदाताओं को सरकारी कामकाज में भागीदारी का अवसर मिल सकता है।
ऑनलाइन मिलेगी निविदा संबंधी जानकारी
छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदा दस्तावेज निःशुल्क डाउनलोड करने और ऑनलाइन बोली जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। पोर्टल पर विभाग, संस्था, निविदा श्रेणी और अंतिम तिथि के आधार पर निविदाएं खोजी जा सकती हैं।
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