UP को मिलेगा नया विधानभवन, सरकार ने बढ़ाया एक और कदम, बजट में 100 करोड़ प्रस्तावित, LDA ने शुरू की कंसल्टेंट नियुक्ति की प्रक्रिया

लखनऊ. योगी सरकार ने नया विधानभवन बनाने की पहल शुरु कर दी है. इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. नया विधानभवन सहारा समूह से वापस ली गई जमीन पर बनाने का निर्णय लिया गया है. सहारा शहर में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) 75 एकड़ जमीन पहले ही ले चुका है. अब LDA ने कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. नगर निगम ने भी 170 एकड़ जमीन पर कब्जा ले लिया है. आवागमन के लिहाज से जगह को बेहतर माना गया है. शासन को जमीन की पैमाइश रिपोर्ट भेजी जा चुकी है. अब कंसल्टेंट डीपीआर और भवन का डिजाइन तैयार करेंगे.

एलडीए ने करीब 10 महीने पहले सहारा शहर में अपने हिस्से की 75 एकड़ जमीन को कब्जे में लिया था. सितंबर में नगर निगम ने अपने हिस्से की 170 एकड़ जमीन लीज निरस्त करने के बाद कब्जे में ली थी. इस तरह कुल 245 एकड़ जमीन खाली हो गई है. अब इसी पर नया विधानभवन बनाने की तैयारी है.

नगर निगम की ओर से आवासीय योजना विकसित करने के लिए सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड कंपनी को 1994 में लाइसेंस पर शर्तों के तहत 170 एकड़ जमीन 30 वर्ष की लीज पर दी गई थी. इसमें 130 एकड़ में आवासीय कॉलोनी और 40 एकड़ में ग्रीन बेल्ट विकसित की जानी थी. शर्तों के उल्लंघन पर नगर निगम ने 1997 में लाइसेंस डीड निरस्त करने का नोटिस जारी किया था