उज्जैन। किसानों को खेती के लिए मिलने वाले किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण में बड़ा घोटाला सामने आया है। निपानिया गोयल की प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्था और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की घट्टिया शाखा के तत्कालीन अधिकारियों पर मिलीभगत कर 1221 किसानों के नाम पर 4 करोड़ से ज्यादा का फर्जी ऋण निकालने और गबन करने का आरोप है। यह पूरा खेल वर्ष 2019 से 2022 के बीच चला। आरोपियों ने किसानों की जानकारी और सहमति के बिना उनके नाम पर फर्जी ऋण खाते खोले। रबी और खरीफ दोनों फसलों के नाम पर लोन दर्शाया गया। इतना ही नहीं किसानों की केसीसी लिमिट बढ़ाकर भी राशि का दुरुपयोग किया गया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने जांच के बाद महेशचंद्र राठौर और अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
ईओडब्ल्यू के डीएसपी रामनिवास यादव ने बताया कि मुख्यालय भोपाल में शिकायत क्रमांक 26/21 दर्ज हुई थी। जांच के लिए यह शिकायत उज्जैन इकाई को मिली। जांच में पता चला कि निपानिया गोयल सहकारी संस्था और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की घट्टिया शाखा के तत्कालीन अधिकारियों ने आपस में सांठगांठ कर किसानों के केसीसी खातों का दुरुपयोग किया। किसानों ने जिन ऋणों को लिया ही नहीं था, उनके नाम पर फर्जी खाते बनाकर लोन निकाल लिया गया। फर्जी ड्रॉवल तैयार किए गए और निकाली गई राशि का खुद उपयोग कर लिया गया।
किसान की लिमिट एक लाख, रिकॉर्ड में दो लाख का लोन
डीएसपी यादव के मुताबिक, घोटाला करने के लिए किसानों की केसीसी लिमिट का भी दुरुपयोग किया गया। उदाहरण के तौर पर किसी किसान की ऋण सीमा एक लाख रुपए थी तो उसे एक लाख रुपए ही दिए गए, लेकिन रिकॉर्ड में उसकी लिमिट बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दी गई। इस तरह अतिरिक्त एक लाख रुपए की राशि निकालकर अपने पास रख ली गई। किसान को शुरुआत में इसकी जानकारी नहीं होती थी, क्योंकि उसे उतनी ही राशि मिलती थी जितनी उसकी निर्धारित लिमिट थी। बाद में जब किसानों को पता चला कि उनके नाम पर ज्यादा ऋण दर्ज है और उन्हें बड़ी रकम चुकानी है, तब मामले की शिकायत की गई।
रबी और खरीफ दोनों फसलों के नाम पर खोले फर्जी खाते
जांच में यह भी सामने आया कि किसानों के नाम पर रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए फर्जी ऋण खाते खोले गए। किसानों ने जो ऋण राशि बैंक में जमा की, उसे उनके केसीसी खातों में समायोजित नहीं किया गया। इससे किसानों के रिकॉर्ड में ऋण बकाया बना रहा और वे डिफॉल्टर हो गए। ईओडब्ल्यू के मुताबिक, संस्था के रिकॉर्ड और किसानों के ऋण से जुड़े दस्तावेज भी गायब किए गए। संस्था की केसीसी लिमिट का दुरुपयोग कर बैंक, संस्था और किसानों को कुल 4,67,48,187 रुपए की आर्थिक हानि पहुंचाई गई।
करीब 15 किसानों ने की थी लिखित शिकायत
डीएसपी रामनिवास यादव ने बताया कि शुरुआत में करीब 15 किसानों ने लिखित शिकायत देकर गड़बड़ी की जानकारी दी थी। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने पूरे मामले की विस्तृत जांच की। जांच में सामने आया कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच लगभग 1221 कृषक सदस्यों के केसीसी खातों का दुरुपयोग किया गया। रबी और खरीफ दोनों सीजन के खातों में गड़बड़ी कर किसानों के नाम पर फर्जी ऋण दर्शाए गए।
चार लोगों की भूमिका सामने आई, तीन की हो चुकी है मौत
जांच के दौरान तत्कालीन संस्था प्रबंधक सुमेर सिंह सिसौदिया, संस्था प्रशासक चंद्रेश जोशी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा घट्टिया के तत्कालीन शाखा प्रबंधक शिव हरदेनिया और महेशचंद्र राठौर की भूमिका सामने आई। ईओडब्ल्यू के अनुसार, इन चारों के खिलाफ अपराध से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। हालांकि, सुमेर सिंह सिसौदिया, चंद्रेश जोशी और शिव हरदेनिया की मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल महेशचंद्र राठौर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मृत आरोपियों के संबंध में आगे क्या निर्णय होगा, यह न्यायालय तय करेगा।
भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और कूटरचना की धाराओं में केस दर्ज
ईओडब्ल्यू ने जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद महेशचंद्र राठौर और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 409, 420, 465, 466, 467, 468, 471 और 120बी के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(सी), 13(1)(ए) सहपठित 13(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले में आगे की विवेचना जारी है।
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