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‘इस्तीफे का मतलब आरोप स्वीकार करना नहीं’, जस्टिस यशवंत वर्मा का लोकसभा महासचिव को पत्र, महाभियोग प्रक्रिया पर उठाए सवाल

Denies Allegations After Resignation: इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को एक पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने पद से हटाने की कार्रवाई यानी महाभियोग की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया है. जस्टिस ने कहा कि जब उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है तो फिर इस कार्रवाई का कोई आधार ही नहीं है. इतना ही नहीं उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया और कहा कि वे निर्दोष हैं.

जस्टिस यशवंत शर्मा ने पत्र में बताया कि उनके इस्तीफे को दोष मानने के तौर पर बिल्कुल भी न देखा जाए. वे पूरी तरह से निर्दोष हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जब 9 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया तो फिर इस कार्रवाई का कोई अस्तित्व ही नहीं है. इसलिए उनके इस्तीफे को किसी भी आरोप की स्वीकारोक्ति नहीं समझा जाना चाहिए.

अप्रैल में दिया था इस्तीफा
जस्टिस वर्मा का मामला पिछले साल मार्च 2025 का है. जब वे दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे. उस दौरान उनके घर पर आग लग गई और वे घर पर मौजूद नहीं थे. जब दमकल विभाग की टीम उनके घर आग बुझाने पहुंची तो वहां पर भारी मात्रा में नकदी मिली. इस दौरान वहां पर मिली नकदी का जस्टिस वर्मा कोई हिसाब नहीं दे पाए. घटना के बाद उनका भले ही ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया, लेकिन जांच जारी रही. इसी बीच उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

लोकसभा महासचिव को पत्र
जस्टिस वर्मा के ऊपर अभी भी जांच चल रही है. जांच समिति को लेकर वे पहले भी नाराजगी जता चुके हैं और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने की बात कही थी. इस दौरान उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला. फिलहाल, अब उन्होंने लोकसभा महासचिव को पत्र लिखकर अपनी बात रखी है.

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