अफसर क्यों चलाते हैं सरकार? करेंट लगाने वाले शुभ बोध

छत्तीसगढ़ में जनादेश, राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच अधिकारों की खींचतान
लोकतंत्र में सरकार जनता चुनती है। मुख्यमंत्री और मंत्री जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी नीतियों और निर्णयों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी निभाते हैं। सिद्धांत यही है कि सरकार की दिशा राजनीतिक नेतृत्व तय करे और प्रशासन उस दिशा में काम करे। लेकिन जब सरकारी फैसलों, योजनाओं और जनसमस्याओं के समाधान में अफसरशाही की भूमिका राजनीतिक नेतृत्व से अधिक प्रभावशाली दिखाई देने लगे, तब सवाल उठना स्वाभाविक है—सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चला रहे हैं या दफ्तरों में बैठने वाले अफसर?

डाँ रमन सिंह के नेतृत्व मे भाजपा का शासनकाल बहुत अच्छा चला लेकिन चौथी बार सत्ता मे आने के बाद पार्टी के कायकताओ मे आकोश बढने लगा इसकी एकमात्र वजह नौकरशाहो का मंत्रीयो पर हावी होना था! काम के लिए सचिवालय जाने वालों को मंत्री अपने विभाग के सचिवों या अन्य अफसरों के पास भेज देते थे, जिसके बाद शुरू होता था चक्कर लगाने का सिलसिला अफसरों से परेशानी कायकताओ को ही नही, बल्कि, विधायक, सांसदो और फिर मंत्रीयो को भी होने लगी छत्तीसगढ़ मे सत्ता का केद्रीकरण कर दिया गया सारे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, अफसरों की नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री सचिवालय के पास चला गया, जिसके बाद किसी भी मंत्री, विधायक और सांसद की कही भी सुनवाई होनी बंद हो गई सभी मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेही हो गए!

अफसर ने खेला खेल
मुख्यमंत्री सचिवालय को ताकतवर बनाने या यह कहा जाए कि मंत्रीयो व अन्य जनप्रतिनिधि को कमजोर बनाने का खेल कुछ अफसरों ने खेला मुख्यमंत्री सचिवालय मे कब्ज़ा करने के साथ ही ये अफसर शाक्तिमान बन गए निश्चित रूप से किसी भी फैसले पर अंतिम मोहर मुख्यमंत्री की लगती है, लेकिन उससे पहले सचिवालय के अफसर मुख्यमंत्री को वह पहलू दिखाते है, जिसका आम लोगों से कोई वास्ता नही होता कहा तो यह जा रहा है कि राजनीतिक होने के बावजूद मुख्यमंत्री के अधिकतर फैसले अफसरों के सलाह पर होते है!

एक पर निशाना
मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले एक अफसर भाजपा के अधिकतर नेताओं के निशाने पर रहे है, सुबोध सिंह पाटीजनो के निशाने पर रहें है!

स्मृति ईरानी से भी हुई शिकायत
पाटी की क ई बैठको मे सुबोध सिंह अफसरो का नाम लेकर भाजपा के दिग़्गज नेता यह कह चुके है कि प्रदेश मे वही होता है, जो यह एक अफसर चाहते है,विधायकों और सांसदो के चिठ्ठी को कूडेदान मे फेक दिया जाता है!नौकरशाही का प्रभाव सचिवालय मे ही नही जिलों मे भी है, जहाँ कलेक्टर या जिला पंचायत के मुख्य कायपालन अधिकारी निवाचित जनप्रतिनिधि यो का अपमान करने से नही चूकते पाटी की बैठकों मे नौकरशाही पर लगाम कसने की बात करने के बावजूद मुख्यमंत्री अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाए है!

एक साधे, सब सधे
छत्तीसगढ़ के संदर्भ मे देखा जाए तो यंहा जितने भी आईएएस है वे राज़्य के मूल निवासी नही हैं!उनका यहां पर काय करने का मूल मकसद केवल और केवल पैसा कमाने तक ही सीमित है!यंहा पर अफसरशाही इसलिए हावी है कि उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को साध रखा है!यंहा के स्थानीय सांसद और विधायकों से कोई सरोकार नही है राजा ही जब उनकी सारी बातें मानने को मजबूर है, तो बाकी लोग आम जनता की तरह बात मानने मजबूर है!पिछले तीन सालो से छत्तीसगढ़ मे यही हो रहा है!

छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में करीब 7 लाख आउटसोसिग कर्मचारी, ऊर्जा विभाग में सबसे ज्यादा 27 हजार कार्यरत, नगरीय प्रशासन में 25 हजार, स्वास्थ्य विभाग में 9 हजार और सहकारिता में 7600 कर्मचारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न सरकारी विभागों और निगमों में करीब 7 लाख अनियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत होने का दावा किया जा रहा है। राज्य के लगभग सभी प्रमुख विभागों में नियमित पदों के अलावा संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। इनमें ऊर्जा, नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य, सहकारिता और आबकारी विभाग प्रमुख हैं।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ऊर्जा विभाग में सबसे अधिक लगभग 27 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में करीब 25 हजार, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 9 हजार, सहकारिता विभाग में 7600 और वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग में लगभग 7500 कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। इनके अलावा स्कूल शिक्षा, कौशल विकास, आवास, समाज कल्याण, श्रम, लोक निर्माण विभाग, परिवहन और राजस्व विभाग में भी बड़ी संख्या में अनियमित, संविदा और आउटसोसिग कर्मचारी कार्यरत हैं।

सरकारी कार्यालयों से लेकर मैदानी सेवाओं तक इन कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। हालांकि, विभागवार दिए गए आंकड़ों और कुल 7 लाख कर्मचारियों के दावे की आधिकारिक पुष्टि तथा श्रेणीवार विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। ज्ञात हो कि आउटसोसिग से कर्मचारी रखे जाने का विरोध भाजपा समय-समय पर करती रही है। लेकिन कार्य की प्रकृति और अफसरों की मनमानी के चलते यह क्रम रूकने का नाम नहीं ले रहा है। ऊर्जा विभाग जहां पर सीएम सचिवालय के काबिल अफसर सुबोध सिंह काम देख रहे हैं वहां ही बूरी स्थिति है। जीएडी के द्वारा समय-समय पर आऊटसोर्स को बंद किए जाने का आदेश जारी किया गया है। फिर भी यह स्थिति कम नहीं हो रही है।

छत्तीसगढ़ में आउटसोर्सिंग के 1946 टेंडर जारी, सरकारी विभागों और निगमों में सेवा प्रदाताओं को अवसर
छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े आउटसोर्सिंग कार्यों के लिए निविदाओं के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक निविदा सूचना मंच के अनुसार प्रदेश में आउटसोर्सिंग से संबंधित 1946 निविदाएं सूचीबद्ध हैं।

इनमें छत्तीसगढ़ कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, छत्तीसगढ़ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड और छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी संस्थाओं से संबंधित निविदाएं शामिल बताई गई हैं। इन निविदाओं के माध्यम से विभिन्न सेवाएं और कार्य उपलब्ध कराने वाली कंपनियों, ठेकेदारों और सेवा प्रदाताओं को सरकारी कामकाज में भागीदारी का अवसर मिल सकता है।

ऑनलाइन मिलेगी निविदा संबंधी जानकारी
छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदा दस्तावेज निःशुल्क डाउनलोड करने और ऑनलाइन बोली जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। पोर्टल पर विभाग, संस्था, निविदा श्रेणी और अंतिम तिथि के आधार पर निविदाएं खोजी जा सकती हैं।

साय-साय किनारे किए जा रहे छत्तीसगढ़िया भाजपाई, अपनो ने ही निपटाया, चुनाव से पहले पुचकरने की कसरत
भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी एक दिवसीय प्रवास के दौरान पार्टी की जहां भी और जितना भी बैठके हुई उनमें छतीसगढियावाद दिखाने की कोशिश के चलते मोर संग चलव जी गीत का रिमिक्स पेश किया गया मूल गीत के शब्दो को बदलते हुए गाया गया अब तक छतीसगढिया लोगो को नजर अंदाज करती आ रही भाजपा को अब छतीसगढिया और छतीसगढियावाद आ रहा है तो राज़्य की जनता को समझ जाना चाहिए कि यह चुनावी साल है!जिस पार्टी में, और उसकी सरकार मे स्थानीय लोगो से लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई हो कि वह दिल्ली से आने वाले हर नेता मंत्री के सामने अपनी उपेक्षा की गुहार लगाते दिखे, हर बार आश्वासन ही मिले, वह पार्टी इस तरह रंग चुनावी साल मे ही बदल सकती है!

सत्ताधारी पार्टी में यही तो होता आ रहा है कि जमीनी और छत्तीसगढ़िया कार्यकर्ता उपेक्षित है! सिर्फ दरी बिछाने या इंतजाम अली की भूमिका निभाने के लिए उन्हेयाद किया जाता है! मलाई खाने के वक्त सूर्या फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को कही न कही सेट कर दिया जाता है या फिर मंत्रियों के अपने सगे संबधियो को याद कर लिया जाता है!यंहा तक कि बतौर विधायक स्वेच्छानुदान भी अपने लोगों को ही दिए जाते है चाहे वे उसके पात्र हो या न होबीते तीन सालो मे प्रदेश भाजपा की हर छोटी, बड़ी बैठको मे जिलो से आए पार्टी के अधिकतर नेता कुछ अफसरों और सुबोध सिंह का नाम लेकर शिकायत करते रहे है कि प्रदेश में यह धारणा है कि राज्य की सरकार का संचालन भाजपा के निर्वाचित जन प्रतिनिधि नही बल्कि एक अफसर करते है!

महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी नेताओं की यह शिकायत उन बड़े नेताओं के सामने रहती है, जिन्होंने इन अफसरों को संरक्षण दे रखा है और जिनके रहमो करम पर ये अधिकारी प्रदेश में प्रशासनिक आतंक फैला रहे है! अफसरो की शिकायत करने वाले पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि कुछ मंत्री भी शामिल है, जिन्हे जब चाहे ये एक अफसर अपने केबिन मे बुला लेते है! इन एक अफसर पर पार्टी के बड़े नेताओं का पूरा वरदहस्त है, लिहाजा ऐसा करते समय वे प्रोटोकॉल का पालन भी नही करते है!

भारतीय प्रशासनिक सेवा के इस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह डॉ रमन सिंह के कार्यकाल मे रहे भरपूर फायदा छत्तीसगढ़ मे मिला मूलत, उत्तरप्रदेश के रहने वाले सुबोध बारे मे यह कहा जाता है कि वे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी रिश्तेदार है! हालांकि इस बात की पुष्टि अथवा खण्डन आज तक नही हो पाया है!मुख्यमंत्री के औद् योगिक फैसलो पर सुबोध सिंह की राय को महत्व दिया जाता है! सुबोध सिंह सरकार की नीतियों व योजनाओं की समीक्षा करके उसके नफे नुकसान से मुख्यमंत्री को अवगत कराते है! उनका मुख्यमंत्री के जनसंपर्क से कोई लेना देना नही रहताहै! वे पर्दे के पीछे रहकर बेहद खामोशी से अपना काम करते है!