रायपुर। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों को अब लीज पर निजी संस्थाओं अथवा प्रबंधन को सौंपा जाएगा। इस लीज की अवधि 30 बैठक में निर्णय वर्ष की होगी। यदि शासन के पास संस्था का कार्य ही रहेगा बेहतर होता है और वे स्वामित्व, नवीन सत्र से लागू लीज बढ़ाने की इच्छा जाहिर करें तो करने तैयारी इसमें 10 वर्ष की अधिकतम वृद्धि की जा सकेगी। बीते दिनों विभिन्न विभागों की हुई एक समीक्षा बैठक में इससे संबंधित शैक्षणिक सत्र शेष पेज 5 पर निर्णय लिए गए।
5 संभागों के 207 सरकारी स्कूलों का चयन
सूत्रों के अनुसार, इसे 2027-28 से लागू किए जाने की तैयारी है। इसका मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। अंतिम रूप दिए जाने और विधिवत सहमति मिलने पश्चात इससे जुड़ी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। जाएगी। राज्य के 5 संभागों के 207 स्कूलों का इसके निए चयन किया गया है। शासन के अनुसार, राज्य के विद्यार्थियों को सीबीएसई मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उपलब्ध कराने और शासकीय भवनों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से यह व्यवस्था की जा रही है। इसमें 103 प्राथमिक एवं 104 पूर्व माध्यमिक शालाएं शामिल हैं। इन विद्यालयों का स्वामित्व पूरी तरह शासन के पास ही रहेगा। किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर अथवा तय मानकों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में सरकार यह लीज समाप्त कर सकेगी।
5 डोमेन के जरिए निगरानी
लीज पर दिए गए स्कूलों की निगरानी के लिए 5 डोमेन निर्मित किए गए हैं, अर्थात स्कूलों की जांच के लिए ऑनलाइन माध्यम का अधिकतम प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा 17 बिंदु भी निर्धारित किए गए हैं। इन बिंदुओं के आधार पर ही स्कूलों को लीज पर लेने वाली संस्था अथवा एनजीओ के कार्यों की समीक्षा होगी। निर्धारित 17 बिंदुओं के लिए 100 अंक निर्धारित रहेंगे।
यह है ओएमटी मॉडल
राज्य के 5 संभागों के इन 207 विद्यालयों को ओएमटी आधारित पीपीपी मॉडल पर दिए जाएंगे। ओएमटी (ओएमटी- ऑपरेटर, मैनटनेंस एंड ट्रांसफर) पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) का एक ऐसा मॉडल है, जिसमें सरकार पहले से बनी हुई किसी सार्वजनिक संपत्ति (जैसे-सड़क, पुल, विद्यालय, अस्पताल) को एक निश्चित समय के लिए निजी कंपनी को सौंप देती है। इस दौरान निजी कंपनी उसका संचालन और रखरखाव करती है, और टोल या शुल्क के माध्यम से अपनी लागत और मुनाफा निकालती है। वर्तमान में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रखने के लिए आरटीई की दर के अनुसार शासन द्वारा भुगतान किया जाएगा, जिससे पूर्व में प्रवेश प्राप्त कर चुके बच्चों की शिक्षा पूरी तरह निशुल्क जारी रहेगी। नवीन प्रवेश लेने वाले बच्चों की फीस लीज पर लेने वाली संस्था तय करेगी।
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