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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिकी एजेंसी ICE ने वित्त वर्ष 2026 में 4,83,200 अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट कर अपने 23 साल के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जो जो बाइडन के कार्यकाल के मुकाबले 78 प्रतिशत अधिक है।
हालांकि, इस आक्रामक कार्रवाई के दौरान हुई झड़पों और विरोध प्रदर्शनों का सीधा असर मिडटर्म चुनावों पर पड़ा, जहां पारंपरिक रिपब्लिकन ग्रामीण इलाकों ने भी डेमोक्रेट्स के पक्ष में मतदान किया।
2024 के मुकाबले 78 प्रतिशत की बढ़ोतरी: ओबामा का रिकॉर्ड भी टूटा
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) द्वारा बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 30 सितंबर को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2026 में ICE ने कुल 4,83,200 लोगों को अमेरिका से बाहर निकाला है। ये आंकड़े पिछले साल के 4,42,640 के रिकॉर्ड से 9 प्रतिशत ज्यादा हैं, जबकि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल के आखिरी साल यानी 2024 के 2,71,480 डिपोर्टेशन के मुकाबले इनमें 78 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी हुई है।
यह साल 2014 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है, जब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में 4,05,090 लोगों को डिपोर्ट किया गया था। हालांकि, अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा 11 लाख डिपोर्टेशन 1954 में राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर के कार्यकाल में हुए थे।
व्हाइट हाउस के 10 लाख के टारगेट से कम: क्रिमिनल हिस्ट्री का ब्योरा नहीं
होमलैंड सिक्योरिटी सचिव मार्कवेन मुलिन ने इस कार्रवाई पर कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व की बदौलत ICE को अवैध विदेशियों को निशाना बनाने और बाहर निकालने के लिए खुली छूट दी गई है, ताकि हम अमेरिकी लोगों की जान बचा सकें।”
हालांकि, विभाग की प्रेस रिलीज में इस बात का कोई ब्योरा नहीं दिया गया है कि डिपोर्ट किए गए लोगों में से कितनों की क्रिमिनल हिस्ट्री थी। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के विजिटिंग फेलो मार्क आर. रोसेनब्लम के अनुसार, ICE रिकॉर्ड गिरफ्तारियां कर रहा है और उनके पास दोगुना स्टाफ व संसाधन हैं, लेकिन अधूरे आंकड़ों के कारण स्थिति को विस्तार से समझना मुश्किल है। इसके अलावा, यह आंकड़ा व्हाइट हाउस के सालाना 10 लाख लोगों को बाहर निकालने के टारगेट से अभी भी काफी कम है।
मिनियापोलिस हिंसा में दो नागरिकों की मौत: ग्रामीण इलाकों में रिपब्लिकन को नुकसान
डिपोर्टेशन मिशन के दौरान मिनियापोलिस में भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। यहां 2,000 से ज्यादा संघीय अधिकारियों की तैनाती के बाद हुई हिंसक झड़पों में दो अमेरिकी नागरिकों- रेनी गुड (37) और एलेक्स प्रीटी (37) की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रशासन ने सार्वजनिक अभियानों के बजाय गुपचुप तरीके से छापेमारी शुरू की।
इस सख्त अभियान से पैदा हुए राजनीतिक विरोध का सीधा असर पिछले हफ्ते हुए मिडटर्म चुनावों में दिखा, जहां डेमोक्रेट्स को भारी जीत मिली है। खेतों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले पुराने प्रवासी पड़ोसियों की गिरफ्तारी से नाराज होकर कई पारंपरिक रिपब्लिकन ग्रामीण इलाकों ने भी डेमोक्रेट्स को वोट दिया।
