रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संपत्ति और निवेश को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो रही है। सरकारी सेवा में रहते हुए अधिकारियों की संपत्ति में बढ़ोतरी, दूसरे राज्यों में निवेश और परिजनों के नाम पर खरीदी गई अचल संपत्तियों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि छत्तीसगढ़ से लेकर पुणे और लखनऊ तक कुछ अधिकारियों से जुड़े निवेश होटल, अस्पताल, जमीन और व्यावसायिक परियोजनाओं में किए गए हैं।
सवाल यह है कि सीमित सरकारी वेतन और घोषित आय के बीच इन बड़े निवेशों का आधार क्या है? क्या इन संपत्तियों की खरीद अधिकारियों की घोषित आय, पारिवारिक संपत्ति और वैध कारोबारी स्रोतों से हुई है? यदि निवेश परिवार के सदस्यों या अन्य लोगों के नाम पर है तो उसके वास्तविक स्रोतों की जांच कैसे होगी?
छत्तीसगढ़ में इससे पहले कोयला लेवी, शराब और जिला खनिज न्यास से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियां अधिकारियों और उनसे संबंधित लोगों की संपत्तियों की जांच कर चुकी हैं। इन मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ने कई करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क भी की हैं। इससे अधिकारियों की संपत्ति और निवेश के स्रोतों की पारदर्शिता का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है।
संपत्ति के साथ आय के स्रोतों की भी हो जांच
विशेषज्ञों के अनुसार, अधिकारियों की अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण, संपत्ति खरीदने का समय, निवेश में प्रयुक्त धनराशि और आय के ज्ञात स्रोतों का मिलान किया जाना चाहिए। यदि घोषित आय और संपत्ति में असंगति मिलती है तो सक्षम एजेंसियां नियमानुसार जांच कर सकती हैं।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में पदस्थ और पूर्व में पदस्थ रहे आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के दूसरे राज्यों में किए गए निवेश की भी व्यापक जांच होगी? पुणे से लखनऊ तक बताए जा रहे निवेशों की वास्तविकता, संपत्तियों के स्वामित्व और धन के स्रोतों की पड़ताल जरूरी है।लखनऊ मे एक हॉस्पिटल का बड़ा खुलासा हो सकता है!
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