सस्ते LPG सिलेंडर के लिए सरकार ने खोला खजाना, तेल कंपनियों के घाटे की भरापाई के लिए 30,000 करोड़, पढ़ें मोदी कैबिनेट के फैसले

Central Cabinet: केंद्र सरकार ने देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आज ₹52,667 करोड़ के मेगा पैकेज को मंजूरी दी है. इस ऐलान में तकनीकी शिक्षा, एलपीजी सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विशेष विकास पर फोकस किया गया है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद इस विकास पैकेज की जानकारी दी है.

एलपीजी कंपनियों को ₹30,000 करोड़ की सब्सिडी
तेल कंपनियों BPCL, IOCL और HPCL को एलपीजी में हुए घाटे की भरपाई के लिए ₹30,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी. इससे मिडिल क्लास परिवारों को राहत मिलेगी और गैस की कीमतों में कमी बनी रहेगी. ग्लैबल टेंशन के बीच गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को और मजबूत करते हुए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ₹12,060 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी है. अब तक 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं.

शिक्षा क्षेत्र को मिलेगा बूस्ट
सरकार ने “MERITE योजना” के तहत 175 इंजीनियरिंग और 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों में सुधार के लिए ₹4,200 करोड़ की योजना का ऐलान किया है. यह योजना 2025-26 से 2029-30 तक लागू होगी, जिसमें ₹2,100 करोड़ की मदद वर्ल्ड बैंक से मिलेगी. यह पहल तकनीकी शिक्षा को मजबूत कर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल पैकेज
नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास को प्राथमिकता देते हुए केंद्र ने असम और त्रिपुरा के लिए ₹4,250 करोड़ के विशेष विकास पैकेज को मंजूरी दी है. यह इन राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. इसके साथ ही साउथ इंडिया के मरक्कनम–पुडुचेरी फोर-लेन हाईवे के लिए ₹2,157 करोड़ को मंजूरी दी है.