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रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ प्रदेशभर में प्रशासनिक कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक 107 पटवारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि 1007 पटवारियों पर पर ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 3931 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
धान खरीदी से पहले सरकार का सख्त एक्शन
सरकार की कार्रवाई में अब तक 95 पटवारियों का स्थानांतरण किया गया है, जबकि 31 पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी हुए हैं। इस तरह निलंबन, ब्रेक इन सर्विस, नोटिस, विभागीय जांच और ट्रांसफर को मिलाकर सरकार ने हड़ताल में शामिल पटवारियों पर कई स्तरों पर कार्रवाई की है। धान खरीदी शुरू होने से पहले पटवारियों की हड़ताल को लेकर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बरती जा रही है।
बस्तर में सबसे ज्यादा निलंबन
जिलेवार कार्रवाई में बस्तर जिला सबसे आगे है, जहां 17 पटवारियों को निलंबित किया गया है। वहीं सूरजपुर और बलरामपुर में 14-14 पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। रायपुर में 7, खैरागढ़ में 5 निलंबित किए गए। अन्य जिलों में भी हड़ताल में शामिल पटवारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। रायपुर में 229 पटवारियों को कार्य पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
राजस्व सेवाओं पर पड़ रहा असर
पटवारियों की हड़ताल से प्रदेश में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहा है। नामांतरण, सीमांकन, भूमि संबंधी दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य राजस्व सेवाओं के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर सरकार कार्रवाई के जरिए हड़ताल खत्म कराने की कोशिश में जुटी है, वहीं दूसरी ओर पटवारियों की मांगों को लेकर गतिरोध बना हुआ है।
