बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में वन विभाग की कार्रवाई को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर आदिवासियों के साथ मारपीट करने और उनके घरों में आग लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। विधायक के मुताबिक, ऊसूर ब्लॉक के ग्राम कोत्तापल्ली के पास रहने वाले आदिवासियों के खिलाफ अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की गई और 17 लोगों को जेल भेज दिया गया।
विधायक ने भाजपा सरकार से पूछे सवाल
विधायक विक्रम मंडावी ने इस कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए भाजपा सरकार से सवाल किया कि गरीब आदिवासियों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई क्यों की गई? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या वन विभाग की इस कार्रवाई को सरकार का संरक्षण प्राप्त था? विधायक ने कहा कि जब सरकार नक्सलियों से बातचीत कर सकती है, तो आदिवासियों से संवाद कर समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाला गया?
दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
विक्रम मंडावी ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि आदिवासियों के साथ कथित मारपीट और उनके घर जलाने के लिए जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की।
पुनर्वास की प्रक्रिया के तहत उठाए जा रहे कदम- विजय शर्मा
विधायक के आरोपों के बीच उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर के मौजूदा हालात और नक्सलवाद से जुड़े लोगों की वापसी को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो लोग लंबे समय तक नक्सलवाद से जुड़े रहे हैं, उनके संबंध में स्थानीय लोगों के मन में नाराजगी है। इस स्थिति को समझते हुए पुनर्वास की प्रक्रिया के तहत कदम उठाए जा रहे हैं।
तेलंगाना से 700 से ज्यादा लोग लौटे
विजय शर्मा ने बताया कि अब तक तेलंगाना से 700 से अधिक लोग वापस लौट चुके हैं। उन्हें पुनर्वास केंद्र में छह महीने बिताने के बाद अपने घर जाने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस अवधि में भी वे अपने गांव जा सकेंगे और परिजनों व स्थानीय लोगों से मुलाकात कर सकेंगे।
धीरे-धीरे सामान्य होंगे बस्तर के हालात
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में परिस्थितियां धीरे-धीरे सामान्य होंगी। सरकार की कोशिश है कि नक्सलवाद से प्रभावित लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए और क्षेत्र में शांति तथा विश्वास का माहौल बने। वहीं, बीजापुर में वन विभाग की कार्रवाई को लेकर विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों ने एक बार फिर आदिवासियों के अधिकारों और सरकारी कार्रवाई को लेकर बहस छेड़ दी है।
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