बीजापुर। जिले में वीबी-जी राम जी योजना के तहत कराए गए पौधरोपण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 74 हजार पौधों के रोपण के लिए स्वीकृत 16.73 करोड़ रुपये की राशि और खरीदी प्रक्रिया पर विधायक विक्रम मंडावी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में संभावित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
74 हजार पौधों के लिए 16.73 करोड़ की स्वीकृति
विधायक विक्रम मंडावी ने 17 नवंबर को कलेक्टर को भेजे पत्र में बताया कि जिला पंचायत बीजापुर के माध्यम से जिले की चारों जनपद पंचायतों में 74 हजार पौधों के रोपण के लिए करीब 16.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने पौधों की खरीदी, उनके स्रोत, कीमत और निर्धारित सरकारी नियमों के पालन को लेकर जानकारी मांगी है। साथ ही सवाल किया है कि खरीदी किस प्रक्रिया से की गई और क्या भंडार क्रय नियमों का पालन हुआ?
सरकारी नर्सरी के बजाय आंध्र प्रदेश से खरीदी का आरोप
मामले में सरकारी नर्सरी से पौधे लेने के प्रावधान को लेकर भी सवाल उठाए गए है। विधायक के अनुसार, कुछ पौछे आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रि से लाए जाने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने स्थानीय और बाहर से खरीदे गए पौधों की कीमतों में अंतर को भी जांच का विषय बताया है।
बताई गई दरों के अनुसार पौधों की कीमतों में अंतर इस प्रकार है:
- नारियल: बीजापुर में 310 रुपये, बाहर से 814 रुपये।
- कटहल: बीजापुर में 160 रुपये, बाहर से 700 रुपये।
- चीकू: बीजापुर में 160 रुपये, बाहर से 700 रुपये।
- नींबू: बीजापुर में 120 रुपये, बाहर से 570 रुपये।
- आम: बीजापुर में 160 रुपये, बाहर से 800 रुपये।
विधायक ने इन दरों के आधार पर पौधों की खरीदी और भुगतान की प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है।
पौधों की उम्र और तैयार होने के समय पर भी सवाल
पौधों की उम्र को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। विधायक ने नर्सरी अधिकारियों से पौधों के स्रोत और उनकी उम्र की जानकारी मांगे जाने का उल्लेख किया है। इसमें आठ महीने पुराने बताए जा रहे पौधों के चार महीने में तैयार होने के दावे पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।
खाद और दवाइयों की कीमतों की जांच की मांग
पौधरोपण में इस्तेमाल किए गए वर्मी कम्पोस्ट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और अन्य दवाइयों की कीमतों पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि इन सामग्रियों की दरें बाजार मूल्य से अधिक बताई गई हैं।
विधायक ने पूछा है कि इनकी खरीदी के लिए निविदा कब निकाली गई, किन समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित हुआ और कितने निविदाकारों ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने पूरी खरीदी प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है।
दोषियों पर कार्रवाई और एफआईआर की मांग
विधायक विक्रम मंडावी ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जांच में यदि शासकीय राशि के गबन या अनियमितता की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और एफआईआर दर्ज कराई जाए।
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