रायपुर से नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त करने वाले सिंडिकेट का नेटवर्क देश के 8 राज्यों तक फैला हुआ था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह ने पिछले 11 महीनों में 26 से ज्यादा नवजातों का सौदा किया है। इसके लिए गुढ़ियारी के बसंत विहार स्थित दिवाकर अस्पताल को ठिकाना बनाया गया था, जिसे सिंडिकेट के सदस्यों ने लीज पर लिया था। यहां सिर्फ 3 बच्चों की डिलीवरी कराई गई, जबकि 26 फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार किए गए। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के सहारे बच्चों को दूसरे राज्यों में भेजा जाता था।
गिरोह लड़कियों को 5 लाख और लड़कों को 10 से 12 लाख रुपए तक में बेचता था। चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चे खरीदने वाले दंपती उनकी जाति और धर्म तक पूछते थे। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा आजाद चौक इलाके में सड़क पर दो महिलाओं के बीच हुए विवाद से हुआ।
भास्कर की पड़ताल में सामने आए इन तथ्यों की पुलिस ने भी पुष्टि की है। सिंडिकेट में डॉक्टर, दलाल, केयरटेकर, अकाउंटेंट, नगर निगम के कर्मियों की मिलीभगत सामने आई है। पुलिस ने दिवाकर अस्पताल के संचालक डॉ. खिर सिंधु महानंद को गिरफ्तार कर लिया है। जिसकी मेडिकल डिग्री की भी जांच की जा रही है। इससे पहले 17 नवंबर को गिरोह से जुड़ी तीन महिलाओं को पकड़ा गया था। उन्हीं से पूछताछ में डॉ. महानंद के अलावा प्रकाश कुमार कौरव, अश्वनी शर्मा और अन्य आरोपियों के नाम उजागर हुए।
इस पूरे नेटवर्क का खुलासा सड़क पर दो महिलाओं के बीच हुए विवाद से हुआ। झगड़े के दौरान ओडिशा के सुंदरगढ़ की एक पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी महिलाएं उसके नवजात को बेचने और रकम के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ रही हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों महिलाओं को दबोच लिया, जिसके बाद पूरे सिंडिकेट की परतें खुलती चली गईं।
मुफ्त डिलीवरी का झांसा देकर बुलाया, मना करने पर बनाया बंधक
जांच में सामने आया कि सुंदरगढ़ की गर्भवती महिला की मुलाकात रायपुर निवासी कृतिका साहू से हुई थी। कृतिका ने मुफ्त इलाज और डिलीवरी का झांसा देकर उसे रायपुर बुलाया। यहां गीतिका और अहिल्या से मिलवाने के बाद उसे गोगांव स्थित अहिल्या के घर ठहराया गया। आरोपियों ने महिला की गरीबी का फायदा उठाकर बच्चे के बदले मोटी रकम दिलाने का लालच दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। 4 नवंबर को डिलीवरी के बाद महिला और उसके नवजात को अहिल्या के घर में बंधक बना लिया गया। आरोपियों ने प्रसव खर्च की भरपाई के नाम पर उसकी सहमति के बिना बच्चे को बेचने की कोशिश की, लेकिन रकम के बंटवारे पर हुए विवाद ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
कानून: बच्चों की खरीद-फरोख्त गंभीर अपराध
भारत में बच्चों को गोद लेने के लिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत ‘कारा’ (CARA) और हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम (HAMA), 1956 के तहत स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया निर्धारित है। पैसों के लेनदेन से बच्चों को खरीदना या बेचना कानूनन अपराध है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 81 के तहत इस अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।
रायपुर से बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई तक बच्चों का सौदा
पुलिस के मुताबिक, सिंडिकेट में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लोग शामिल हैं। गिरोह ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के अलावा बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर और चेन्नई में भी बच्चों को बेचा है। मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी सौदे होने के सुराग मिले हैं। गिरोह के बिचौलिए नि:संतान दंपतियों की जानकारी जुटाते थे और उनसे संपर्क कर सौदा तय करते थे।
बच्चे खरीदना और बेचना अपराध: भारत में बच्चों को गोद लेने के लिए कारा की प्रक्रिया और हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत अलग कानूनी व्यवस्था है। दोनों में पात्रता और प्रक्रिया की शर्तें अलग हैं। बच्चे को पैसे देकर खरीदना या बेचना अपराध है।
बच्चों की खरीद-फरोख्त की एसआईटी जांच शुरू
बच्चों की खरीद-फरोख्त मामले की जांच के लिए आईपीएस मानसी साकोरे के नेतृत्व में 8 सदस्यीय एसआईटी गठित की है। शुक्रवार से टीम ने मुख्य आरोपी कृतिका साहू और अस्पतालों से बरामद दस्तावेजों के आधार पर बच्चों की तलाश तेज कर दी है। अन्य राज्यों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि कई महिलाओं ने आर्थिक तंगी और पालन-पोषण में असमर्थता के कारण खुद ही अपने नवजातों को गिरोह के हवाले किया था।
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