विवादों में रहे डॉ. जितेंद्र ताम्रकार (सीजीएमएससी के बने जीएम, स्वास्थ्य मंत्री पर उठ रही उंगलियां

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) में डॉ. जितेंद्र ताम्रकार को महाप्रबंधक (जीएम) की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर नया विवाद खड़ा हो गया हैं। विभागीय नियमों और सरकार के पूर्व आदेशों में डॉक्टरों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजने के प्रावधान के बावजूद उन्हें प्रशासनिक पद पर कैसे नियुक्त किया गया?
डॉ. ताम्रकार निजी अस्पताल संचालन से जुड़े विवादों में रहे हैं। छुईखदान में निजी अस्पताल संचालन और वहां एक महिला की मौत का मामले में विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने की बात कह चुके हैं। ऐसे में संबंधित डॉक्टर को दवा निगम जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में जीएम की जिम्मेदारी देना सवाल खड़े करता है।

सीजीएमएससी पिछले ढाई वर्षों में ब्लैकलिस्टेड कंपनियों से दवा खरीदी के कई मामले सामने आने का दावा करते हुए दवाओं की गुणवत्ता और खरीदी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कहीं यह भी मंत्री को थैला पहुंच सेवा के मामले में भी ठोस कार्रवाई नहीं होने का इनाम तो नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के ऐसे और कई कारनामें हैं जिसमें छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में अयोग्य स्टोर कीपर को रजिस्ट्रार बनाए जाने और कथित वसूली नेटवर्क संचालित होने के आरोप भी लगाए। इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे।

दवा खरीदी और नियामक संस्थाओं में पारदर्शिता की कमी का सबसे अधिक असर गरीब, किसान, मजदूर और आदिवासी मरीजों पर पड़ता है। डॉ. ताम्रकार की नियुक्ति का आदेश, संबंधित फाइल नोटिंग मंत्री के पास आते ही लेनदेन कर मामला रफादफा करते हुए जीएम की कुर्सी पर बिठा दिया गया। स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों के नकली दवा सहित अन्य मामलों में सीधे लेन देन कर चंदामामा दूर के तर्ज पर काम चल रहा है।

एक संभाग को बोनस, दूसरे के किसानों को इंतजार; 8 घंटे के धरने ने खोली सरकार की उलझन
रायपुर।
पिछले दिनों एक जानकारी आई कि मुख्यमंत्री निवास में दीपावली के दिन एक मंत्री ने 8 घंटे धरना दिया। इसकी तहकीकात करने पर पता चला कि यह मामला मंत्री के क्षेत्र के गन्ना किसानों को बोनस नहीं दिए जाने का है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्री से साफ कह दिया कि उन्हें बोनस नहीं दिया जा सकता। उनका रिकवरी रेट सही नहीं है। मंत्री ने भी ठान लिया कि अपने क्षेत्र के शक्कर कारखाने का बोनस देंगे और मेरे क्षेत्र को नहीं। उन्होंने भी कह दिया जब तक हाँ नहीं करते धरना देता हूँ।

देखते-देखते 8 घंटे बीत गए, दीवाली के पहले मिलने जुलने वाले आए। वहां बिलासपुर के कुछ भाजपा नेता पहुंचे। उन्होंने विजय को देखा बात हुई तो पता चला माजरा क्या है। अब इसके पीछे की कहानी यह है कि सीएम सचिवालय के शुभ बोध ने शक्कर कारखाने के रिकवरी रेट के आधार पर केरता कारखाने को ही बोनस देने के संबंध में साय के कान भरे। उपर से बलरामपुर क्षेत्र कृषि मंत्री रामविचार का और सरगुजा संभाग का है इसलिए सीएम भी सहमत हो गए। धड़ाधड 11 करोड़ की राशि जारी हो गई। दुर्ग संभाग के तीन शक्कर कारखाने हासिए पर रख दिए गए। दीवाली के पहले स्वीकृति न मिलने पर किसान अपने क्षेत्र के मंत्री पर चढ़ बैठे तक उनकी नींद खुली और मंत्री ने सीएम हाउस पहुंच कर सबकी नींद उडा दी।

अब सरकार को लगा कि 51 करोड़ की राशि बोनस के रूप में दी जानी थी। आखिर रोकने का फार्मुला सही है कि नही इस पर कैबिनेट पर चर्चा कर जारी किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। अपने क्षेत्र के गन्ना किसानों को हक दिलाने मामला उठाने वाले हैं। गन्ना किसानों के रिकवरी दर पर गन्ना किसानों को बोनस दिए जाने के मामले पर चर्चा हो सकती है। मामले में सरगुजा संभाग के गन्ना किसानों को बोनस दिया जा चुका है, लेकिन तकनीकी कारणों से दुर्ग संभाग के गन्ना किसानों को बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

सीएम सचिवालय के अफसरों ने यह बताया आधार
सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरगुजा संभाग के माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, केरता (अंबिकापुर) से जुड़े 7,250 किसानों के बैंक खातों में 11 करोड़ 34 लाख 64 हजार रुपये से अधिक की बोनस राशि अंतरित की है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए किसानों को 95.95 रुपये प्रति क्विंटल की दर से यह बोनस दिया गया है। पेराई सत्र 2025-26 के दौरान केरता स्थित शक्कर कारखाने में किसानों से कुल 1,18,253.53 मीट्रिक टन गन्ने की खरीदी की गई थी। इसी आधार पर किसानों के खातों में बोनस की राशि सीधे अंतरित की गई है।

इंतजार में प्रदेश के 24 हजार से अधिक किसानों
इस योजना के तहत प्रदेश के चार सहकारी शक्कर कारखानों कवर्धा, पंडरिया और बालोद से जुड़े कुल 24,022 किसानों के लिए लगभग 41.09 करोड़ रुपये का बोनस स्वीकृत किया गया है। रिकवरी प्रतिशत के आधार पर किसानों को अतिरिक्त भुगतान का लाभ जाना थाख् लेकिन स्वीकृत नहीं हो पाई। तब मंत्री के धरने की राजनीति सामने आई।

छत्तीसगढ़ में अफसरों की बढ़ती संपत्ति पर सवाल, पुणे से लखनऊ तक निवेश की चर्चा, किसी का होटल तो किसी का अस्पताल, कहीं जमीन तो कहीं व्यावसायिक परियोजनाओं में निवेश की बातें; आईएएस-आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति और आय के स्रोतों की जांच की उठ रही जरूरत
रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संपत्ति और निवेश को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो रही है। सरकारी सेवा में रहते हुए अधिकारियों की संपत्ति में बढ़ोतरी, दूसरे राज्यों में निवेश और परिजनों के नाम पर खरीदी गई अचल संपत्तियों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि छत्तीसगढ़ से लेकर पुणे और लखनऊ तक कुछ अधिकारियों से जुड़े निवेश होटल, अस्पताल, जमीन और व्यावसायिक परियोजनाओं में किए गए हैं।

सवाल यह है कि सीमित सरकारी वेतन और घोषित आय के बीच इन बड़े निवेशों का आधार क्या है? क्या इन संपत्तियों की खरीद अधिकारियों की घोषित आय, पारिवारिक संपत्ति और वैध कारोबारी स्रोतों से हुई है? यदि निवेश परिवार के सदस्यों या अन्य लोगों के नाम पर है तो उसके वास्तविक स्रोतों की जांच कैसे होगी?

छत्तीसगढ़ में इससे पहले कोयला लेवी, शराब और जिला खनिज न्यास से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियां अधिकारियों और उनसे संबंधित लोगों की संपत्तियों की जांच कर चुकी हैं। इन मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ने कई करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क भी की हैं। इससे अधिकारियों की संपत्ति और निवेश के स्रोतों की पारदर्शिता का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है।

संपत्ति के साथ आय के स्रोतों की भी हो जांच
विशेषज्ञों के अनुसार, अधिकारियों की अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण, संपत्ति खरीदने का समय, निवेश में प्रयुक्त धनराशि और आय के ज्ञात स्रोतों का मिलान किया जाना चाहिए। यदि घोषित आय और संपत्ति में असंगति मिलती है तो सक्षम एजेंसियां नियमानुसार जांच कर सकती हैं।

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में पदस्थ और पूर्व में पदस्थ रहे आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के दूसरे राज्यों में किए गए निवेश की भी व्यापक जांच होगी? पुणे से लखनऊ तक बताए जा रहे निवेशों की वास्तविकता, संपत्तियों के स्वामित्व और धन के स्रोतों की पड़ताल जरूरी है।लखनऊ मे एक हॉस्पिटल का बड़ा खुलासा हो सकता है!

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