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पटना। Bihar Police: बिहार पुलिस ने राज्य में अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। पुलिस मुख्यालय द्वारा हाल ही में एक समीक्षा बैठक के दौरान अपराधियों के खिलाफ विशेष कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इस बैठक में बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बालू माफियाओं और शराब के कारोबार में लिप्त अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कड़ी हिदायत दी थी। इसके बाद से राज्यभर में पुलिस ने इन अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है।
178 अपराधियों की संपत्ति जब्त
बिहार पुलिस मुख्यालय ने तिरहुत रेंज के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में 178 अपराधियों की अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। इन जिलों में पुलिस ने कोर्ट में अपराधियों की संपत्ति की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
इन जगहों पर संपत्ति जब्ती
मुजफ्फरपुर जिले में 110, वैशाली में 38, सीतामढ़ी में 27 और शिवहर में तीन अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया है। पुलिस ने इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत संपत्ति जब्ती के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं और इसे कोर्ट में दाखिल किया है।
शराब कारोबारियों पर सख्ती
बिहार में बालू माफिया और शराब कारोबारियों पर विशेष रूप से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इन अपराधियों ने राज्य में कानून-व्यवस्था को बिगाड़ रखा था, और अब पुलिस ने इन पर शिकंजा कसने की योजना बनाई है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि बालू माफियाओं और शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि राज्य में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।
अपराधियों पर दबाव
पुलिस के इस कदम से राज्य में अपराधियों के लिए एक संदेश है कि अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया न केवल अपराधियों के खिलाफ एक कानूनी कदम है, बल्कि यह उन्हें आर्थिक रूप से भी कमजोर करने का एक तरीका है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों पर दबाव बनेगा और वे अपने गैरकानूनी धंधों से पीछे हटेंगे।
पुलिस की सजगता और प्रभावी कार्रवाई
पुलिस मुख्यालय ने यह सुनिश्चित किया है कि अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई अधिक प्रभावी और तेज हो। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी अपराधी को बख्शें नहीं और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। पुलिस की सजगता और तेज कार्रवाई से उम्मीद की जा रही है कि बिहार में अपराध की दर में गिरावट आएगी और राज्य के नागरिकों को सुरक्षित माहौल मिलेगा।
